काठमाडौं, ७ साउन । जनस्तरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्न, धर्म निरपेक्षता हटाउन र संघीयताको सीमांकन गर्न सुझाव आएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे संशोधन गरेर यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
जनताको सुझावका क्रममा नागरिकताका विषयमा महिलालाई समान हक दिन उठेको आवाजसमेत सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब परेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया जनमतको कदर गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू १६ बुँदे सहमतिलाई संशोधन गरेर कसरी अर्को सहमति निर्माण गर्ने भन्ने टुंगोमा भने पुगिसकेका छैनन्।
आफूहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार अगाडि बढेको संविधानको मस्यौदामा शासकीय स्वरूप, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र नागरिकताबारे जनस्तरबाट आएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, सत्तासीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया