मस्यौदामा ‘खुला अर्थतन्त्र’ भन्ने शब्द थपिनुपर्ने व्यवसायीको माग

वीरगन्ज, ५ साउन । आर्थिक समृद्धिका लागि खुला बजार अर्थनीतिको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक समाजवादको आधार मुलुकमा निर्माण गर्नुपर्ने विषय संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव यहा“का उद्योगी तथा व्यवसायीले दिएका छन् ।

“हामीले २० वर्षअघि नै खुल्ला बजार अर्थनीति लागू गरिसकेका छौँ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवम् उद्योगी विजय सराबगीले भन्नुभयो — अहिलेको खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारका कारण हामी यसबाट पछाडि हट्न सक्दैनौँ, त्यसैले संविधानको मस्यौदामा खुला अर्थतन्त्र भन्ने वाक्यांश कहीँ नलेखिएकाले यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सार्वजनिक बन्द हडताललाई निरुत्साहित गर्न र औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने विषय संविधानमा स्पष्टरुपमा लेखिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

“संविधानको मस्यौदामा श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ तर लगानीकर्ता र रोजगारदाताको हकबारे मस्यौदा मौन छ, त्यसैले लगानीकर्ता र रोजगारदाताको हकको सुनिश्चितताको विषय पनि संविधानमा समावेश हुनुपर्छ,” वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भन्नुभयो — मस्यौदामा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ, यसले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हु“दा एकद्वार नीतिमार्फत कर लगाउ“दा उपयुक्त हुन्छ ।

उहा“ले भन्नुभयो – “संविधानको मस्यौदामा (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) तीन खम्बे अर्थनीति उल्लेख गरिएको छ । सहकारी पनि निजी क्षेत्रकै एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग भएकाले यसलाई छुट्टै उल्लेख नगरी (सार्वजनिक, निजी) दुई खम्बे अर्थनीति राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।”

व्यवसायी मुकेश सराबगीले रोजगारदाता, औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने संविधान अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो ।

“अब निर्माण हुने प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिका लागि १० वर्षको समयसीमा तोक्नुपर्छ,” उहा“ले भन्नुभयो — नेपालका अधिकांश युवा जनशक्ति बिदेसिएका छन्, यसले मुलुक समृद्ध होइन, अधोगतितर्फ लाग्छ, त्यसैले अब हरेक नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउने गरी युवामैत्री संविधानको खा“चो छ ।

अर्का व्यवसायी कौशलकिशोर वर्णवालले मस्यौदामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउने करहरुबारे स्पष्ट गरिनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । रासस