रत्ननगर (चितवन), ४ साउन । स्थानीय निकायको समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न गराउन चितवनका गाविस, जिविसका पूर्व कर्मचारी तथा पूर्व सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
जिविसलाई पूर्णअधिकार नदिने हो भने अस्तित्व नै खतरामा पर्ने जिविस चितवनका पूर्व सभापति कृष्णलाल सापकोटाले बताउनुभयो । वडा तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सापकोटाले जिविसका अस्तित्व मेटाउन नहुने सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । चुनिएका सदस्यको मतले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार वडाध्यक्ष चुन्ने मस्यौदामा व्यवस्था छ ।
पूर्व सांसद तथा महिला नेत्री उमा रेग्मीले नागरिकताको सवालमा सुझाव दिँदै आमा र बाबु भन्ने शब्द गलत भएको भन्दै ‘आमा वा बाबु’ भन्ने शब्द राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पनि जिल्ला विकास समितिको भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा तल्लो तहदेखि नै ३३ प्रतिशत महिला उमेद्वारमा नभई प्रतिनिधित्वमै सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कोराक गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष अम्बर तामाङले जिल्लासभा शक्तिशाली हुनुपर्ने भन्दै वडादेखि जिल्लासभासम्म हरेकको पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न गराएर समन्वयकारी भूमिकामा राख्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
तत्कालीन गीतानगरका पूर्व गाविस उपाध्यक्ष काशीप्रसाद श्रेष्ठले सबै क्षेत्र जोड्ने गरी प्रदेशको सीमाङ्कन हुनुपर्ने भन्दै पाँच प्रदेश उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । जिविस महासङ्घले पूर्व कर्मचारीबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको र त्यसलाई एकत्रित गरेर सभासद्लाई बुझाइने जनाएको छ ।
सभासद् तथा संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेको मस्यौदाले जिल्ला विकास समितिलाई कुनै अधिकार नदिएको र समन्वयकारी भूमिकामा राखिएको बताउनुभएको छ । रासस
प्रतिक्रिया