काठमाडौं, ४ साउन । देशभर जनमत संकलनको कामले तीव्रता पाइरहेका बेला जनताका बहुसंख्यक सुझाव प्रमुख दलको सहमति र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित विषयभन्दा फरक ढंगले आउन थालेका छन् ।
संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतादेखि समावेशिता, मौलिक अधिका, संवैधानिक अंगहरुको अधिकार र कर्तव्य लगायतका मुद्दामा जनताबाट भिन्न सुझाव आउन थालेको समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
प्रमुख दलमात्रै होइन, जातीय क्षेत्रीय मुद्दामा केन्द्रित रहेका मधेसी दलहरुले अघि सार्दै आएका विषयमा पनि जनताबाट विपरीत सुझाव आउन थालेका छन् ।
सुझावका लागि समय अत्यन्तै कम भएको गुनासो जनताले गरेका छन् ।
यद्यपि प्रमुख दलहरु भने संविधानका विवादित विषय टुंग्याउने गरी भएको १६ बुँदे सहमतिसहितका आधारभूत विषय परिमार्जन गर्ने मुडमा देखिंदैनन् ।
सहमति विपरीत जाँदा संविधान नै नबन्ने र प्रतिगामी शक्तिले खेल्न सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै उनीह त्यस्तो मुडमा देखिएका हुन् ।















प्रतिक्रिया