भीमदत्तनगर, ३ साउन । नगरपालिकाले बजारमा कुखुराको मासु बिक्री गर्ने व्यापारीबाट प्रतिकिलो मासुमा पाँच रुपैयाँ कर उठाउन थालेपछि कुखुरा उत्पादन गरी मासु बिक्री गरिरहेका झलारी बजारका कुखुरा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
व्यवसायीको आन्दोलनसँगै कञ्चनपुरको झलारीबजारमा कुखुराको मासु पाइन छाडेको छ । यसबाट बढी मार होटल व्यवसायीले खेप्नु परेको छ । आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणले समेत बजारबाट मासु किनेर खान पाइरहेका छैनन् । झलारी–पिपलाडी नगरपालिका क्षेत्रका व्यवसायीले मासुमै प्रतिकिलोका हिसाबले कर सङ्कलनका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डर दिएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
व्यवसायीहरुले सस्तो दरले कर सङ्कलन नगरेसम्म व्यवसाय बन्द यथावत् राख्ने चेतावनी दिएका छन् । तीन दिनदेखि आन्दोलदनमा उत्रिएका व्यवसायीले मासु बिक्री बन्द गरेका छन् । झलारीस्थित दाजुभाइ मासु पसलका सञ्चालक बलबहादुर सिंहले नगरपालिकाले आफूहरुबाट अनावश्यक कर असुली गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । “हामी सामान्य कुखुरा बेच्नेले वार्षिक कर एक लाख रुपैयाँ कहाँबाट तिर्नु ?”, सिंहले भन्नुभयो–“यो तल्लो तहका व्यवसायीमाथिको दमन हो ।”
त्यसैगरी ऐर मासु पसलका सञ्चालक रतन ऐरले पनि नगरपालिकाले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताउनुभयो । “लाखाँैको व्यापार गर्नेहरुले यत्तिका कर तिर्दैनन् तर हामी सामान्य व्यवसायीबाट ठूलो मात्रामा कर असुल्ने नगरपालिकाको नीति गतल भयो,” उहाँले भन्नुभयो– “नगरपालिकाले लगाउने करले मासुको मूल्य वृद्धि हुने र उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।”
यसअघि गाविसलाई व्यवसायीले वार्षिक रु तीन हजार कर तिर्दै आएका थिए । कलुवापरस्थित नेहा पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक जयराज ऐरले नगरपालिकाले निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्नुुभयो । उहाँले नगरपालिका क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी मासु बिक्रेता मारमा परेको बताउनुभयो । “मासु बिक्रेतालाई मात्रै घाटा हँुदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यो कर मासु खानेमाथि लादिन्छ । मासु महङ्गो हुन जान्छ” ऐरले भन्नुभयो ।
मासु बिक्री गर्नेबाट कर लिने विषयमा नगरपालिकाले झलारी उद्योग वाणिज्य सङ्घसित कुनै समन्वय गरेको छैन । झलारी–पिपलाडी उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव जोगीसिंह सोवले साना व्यापारीको ढाड सेक्ने नियतले नगरपालिकाले कर लगाएको आरोप लगाउनुभयो । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले कर उठाउने सम्बन्धमा सबै निर्णय परिषद्बाट भएको बताउनुभयो । “परिषद्बाट निर्णय भएकाले अब यस विषयमा तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था छैन” उहाँले भन्नुभयो । गत चालु आर्थिक वर्षबाट कर सङ्कलन गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया लागू भएको उहाँको भनाइ छ । रासस
प्रतिक्रिया