फेसबुकमा आईजिपी भेटेको फोटो राखेपछि बाबुरामलाई दबाब, प्रहरीको गोप्य कुरा खुल्यो

काठमाडौँ, ३ साउन । नेपाल प्रहरीले नयाँ संविधानमा सशस्त्र प्रहरी बलको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।  नयाँ बन्ने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाब दिँदै नेपाल प्रहरीले अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी बलको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन आग्रह गरेको हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहितका ८ प्रहरी अत्तिरिक्त महानिरीक्षकले शनिबार संवैधानिक, राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर लिखित रुपमै सशस्त्रको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन सुझाब दिएका हुन् ।

केही समयअघि सरकारले नियमावली संशोधन गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्यक्ति पक्राउको अधिकार दिएपछि गृह मातहतका यी दुई संगठनबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । अर्धसैनिक बलको स्वरुपमा रहेको सशस्त्रलाई ‘प्रहरी’ नाम राख्दा विवाद सिर्जना भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले शब्द नै हटाउन प्रस्ताव गरेको हो । प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीसहितको समूहले मातहतका अधिकृतसित छलफल गरेर सुझाब तयार पारेको थियो ।

नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी बलको नाम हटाउनेलगायत अरु बिषयमा दिएको सुझाब गोप्य राख्न खोजेको थियो । सशस्त्र प्रहरीले अर्को चाल चल्ने भन्दै सुझावका विषयमा गोप्यता राख्ने प्रयास गरेको हो । तर समितिका सभापति भट्टराईको आधिकारिक फेसबुक पेजमा आइजिपी र एआइजिपीलाई भेटेको तस्बिर सार्वजानिक भएको थियो । त्यसको लगभग एक घण्टापछि नै तस्बिर हटाइएको छ ।

सानेपास्थित भट्टराई निवासमा अर्यालसहित अत्तिरिक्त महानिरीक्षकले भेटेर संविधानमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको समन्वय रहने गरी संरचना निर्माण गर्नसमेत सुझाव दिएका हुन् । प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २६३ मा नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल प्रहरीसहित अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अलग्गै संगठन रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने ब्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको परिचालनलगायतको अन्य कानुनी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको नियन्त्रणमा केन्द्रीय र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय आवश्यक हुने सुझाव नेपाल प्रहरीले दिएको छ । ‘माथिबाट निर्देशन मात्र होइन, तल्लो तहमा भएका आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि समेत केन्द्रीय प्रहरीको मदत चाहिन्छ,’ मुख्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘प्राविधिकलगायतका सहयोग प्रादेशिक प्रहरीले केन्द्रबाट नै लिनु पर्छ ।’

केन्द्रमा अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने बिशेष ब्युरो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसँग सम्न्वय गर्ने इन्टरपोल र केन्द्रीय विधि बिज्ञान प्रयोगशाला रहेका कारण केन्द्र र प्रादेशिक प्रहरीबीच अन्तरसम्बन्ध आवश्यक रहेको उल्लेख छ । उसले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिल्लो दर्जाको भर्ना, सरुवा र बढुवा जस्ता गतिविधिमा समेत केन्द्रीय प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सुझाएको छ ।

तर नेपाली सेनाको भने एउटा मात्र संगठन रहने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको धारा २६२ मा सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा बर्गका नागरिकको प्रवेश सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । सेनालाई केन्द्रीय सरकारले बिकास निर्माण, र बिपद् ब्यवस्थापन लगायतका काममा परिचालन गर्नसक्ने ब्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

बिपद ब्यवस्थापनमा बाहेक नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसबमोजिम परिचालन हुने उल्लेख छ । तर केन्द्रीय सरकारबाट निर्णय भएको एक महिनाभित्र प्रादेशिक संसदको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।