लोकमानले भने-‘हाम्रो अधिकार खोस्ने होइन्’

काठमाडौँ, ३१ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचित गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (१) मा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार दुबै रहेकामा हाल प्रस्तावित मस्यौदामा ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी क्षेत्राधिकार घटाइएको भन्दै त्यसलाई यथावत् राख्न आयोगले माग गरेको छ ।

आयोगले बुधबार जारी गरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगको कार्यक्षेत्र र दायरा अझै व्यापक र वृद्धि गर्नुपर्नेमा हाल प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने प्रस्ताव गर्नु कदापि उपयुक्त हुँदैन । २०६३ सालको संविधानमा व्यक्त भएको आयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई कम्तिमा पनि यथावत राखी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ‘अनुचित कार्य’समेत रहने गरी आगामी संविधानमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन देखिन्छ ।”

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारी सार्वजनिक निकायका अलावा निजी क्षेत्र, बैङ्किङ, आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका साथै अरु बाँकी सार्वजनिक क्षेत्रसमेत आयोगको अनुसन्धानको दायरामा समेटिनुपर्ने माग आयोगले गरेको छ ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भिनएको छ, “प्रस्तावित संविधानको धारा २३८ को उपधारा (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यहोराको सट्टा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

प्रस्तावित संविधानको धारा २३८को उपधारा (१)को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांमा अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा धारा २३८ को उपधारा (१) लागू हुने छैन भनी उल्लेख गरेकामा सो व्यवस्था संविधानको मस्यौदाबाट हटाउनु उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ ।

प्रस्तावित संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धित संसदीय समितिबाट हुने प्रावधान संविधानमा राख्न उपयुक्त नहुने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

अनुसन्धानका लागि व्यापक अनुभव भएको पदाधिकारीको नियुक्ति हुनु उपयुक्त हुने हुँदा प्रस्तावित संविधानको धारा २३७ को उपधारा (५)को बुँदा (ग) मा उल्लेख भएको व्यहोराका सट्टा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानुन, विकास, अध्यापन वा अनुसन्धानलगायत सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको भनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारी अनुभवी र परिपक्व हुनु उपयुक्त हुने हुँदा प्रस्तावित धारा २३७ को उपधारा (५)को (घ) मा भएको ४० वर्षको सट्टा ४५ वर्ष गर्न उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ ।