काठमाडौं, ३० असार । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ भित्र सबै हस्तलिखित राहदानीलाई मेसिनले पढ्नसक्ने राहदानी (एमआरपी) मा प्रतिस्थापन गरी इ–पासपोर्टको सुरुवात गर्ने भएको छ।
सरकारले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा इ–पासपोर्ट सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै हस्तलिखित राहदानीलाई मेसिन रिडेबल राहदानीले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै इ–पासपोर्टको सुरुवात गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) का अनुसार सन् २०१५ नोभेम्बर २४ सम्म मात्र हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न सकिनेछ।
त्यसपछि सबैले अनिवार्य रूपमा एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
सकारले हालैमात्र फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजिजलाई थप २५ लाख थान एमआरपी छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।















प्रतिक्रिया