काठमाडौं, २९ असार । एक सातादेखि जारी म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलन अन्ततः असफल हुने संकेत देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीको नेतृत्वकै असफलताले आन्दोलनको औचित्य घट्दै गएको र यसले सफलता नपाउने देखिएको व्यवसायीकै अनुमान रहेको समाचार सौर्य दैनिकले छापेको छ ।
‘आन्दोलन ताहाचलस्थित श्रम ग्रामदेखि सोल्टीमोड र सोल्टीमोडदेखि श्रम ग्रामसम्म केन्द्रित छ’, आन्दोलनमा सहभागी व्यवसायीले भने, ‘आन्दोलन गर्ने भनेर बाटो जाम गर्ने काम मात्र भयो, न नयाँ एजेन्डा छ, न दबाब दिने नयाँ तरिका नै ।’
व्यवसायीले बाहिर आन्दोलन गरे पनि श्रम ग्रामभित्र काम भइरहेको श्रम ग्रामका काठमाडौं कार्यालय निर्देशक विश्वप्रकाश सुवेदीले बताए । भने, ‘सोमबार दुई सयको अन्तिम श्रम स्वीकृति निस्केको छ, आइतबार ८३ को अन्तिम श्रम स्वीकृित निस्केको थियो । काम भइरहेकै छ ।’
व्यवसायी बाहिर बसेर सेवाग्राहीलाई धम्क्याउन नलाग्ने हो भने सेवाग्राही बढ्ने उनको दाबी छ । ‘व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा पनि नौ सयभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्’, सुवेदीले भने, ‘अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरणको संख्या बढेको छ ।’
पहिलाको तुलनामा आन्दोलनकारी सेलाउँदै गएको पनि पाइएको छ । खुलेआम कामदार ठग्न पाउनुपर्छ भन्दा नैतिकतामा आँच आउने डरले घुमाउरो पारामा सरकारले छलफल गरेन भनेर व्यवसायी आरोप लगाउन थालेका छन् ।
व्यवसायीले विभिन्न संघ, संगठनले आन्दोलनमा सघाए भनेर प्रचार गरे पनि आधिकारिक पत्रसहित आन्दोलनमा सघाउनेभन्दा आश्वासन दिने संगठन बढी देखिएको छ ।
आन्दोलन सुरु भएको एक सातासम्म कुनै संगठनले आधिकारिक समर्थन नजनाएको र टुंगोमा नपुगेपछि केही व्यवसायीले संघका अधिकारीको आलोचना गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष बिमल ढकालले आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्दोलनमा सघाउने भने पनि महासंघले चासो नदेखाएपछि अध्यक्ष ढकाल नाजवाफ बनेका छन् ।
महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘आन्दोलनको वास्तविकताबारे जानकारी लिएका छैनौँ, जानकारी लिएपछि वास्तविकता बुझेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ, अहिले यसै भन्न सकिन्न ।’
संघमा आबद्ध सात सय ५१ व्यवसायीमध्ये केहीले सरकारले गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको स्वागत गर्दै साथ दिएका छन् भने केही व्यवसायी आन्दोलनमा छन् ।
आन्दोलनमा साथ दिएका व्यवसायीले पनि पहिलो तीन दिनसम्म सामान्य उपस्थिति जनाए पनि पछिल्लो समयमा उपस्थितमध्ये ४५ देखि ५० प्रतिशत व्यवसायीले मात्र सहभागी जनाएर बाँकीले कर्मचारी, श्रम प्रतिनिधि पठाउन थालेका छन् ।
उता, सरकारको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीका अलावा विभिन्न ट्राभल्स एजेन्सीको व्यवसायसमेत धरासायी हुने प्रचारप्रसार गर्न थालेपछि ट्राभल्स व्यवसायी चिन्तामा परेका छन् ।
यसअघि व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन लिएको हवाई टिकटको पैसा फस्ने र टिकट बिक्री नहुने डरले वास्तविकता बुझ्न सोमबार व्यवसायीको एक समूहले राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भेट गरेका छन् ।















प्रतिक्रिया