काठमाडौं, २७ असार । एमालेको प्रस्तावित नियमावलीप्रति स्थायी समिति सदस्यले असन्तुष्टि राखेका छन् ।
नियमावलीका केही प्रावधान विधानभन्दा बाहिरबाट आएको उनीहरूले बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तावित नियमावलीबारे छलफल भएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
सचिवालयका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत नियमावलीमाथि शनिबार युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहरा, योगेश भट्टराई र किरण गुरुङले धारणा राखेका थिए ।
नेताहरूले सचिवालय संख्या बढाउनेलगायतका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि राखेका हुन् । अहिले सचिवालय नौ सदस्यीय हुने प्रावधान छ ।
नियमित बैठक बस्नुपर्ने निकाय त्योभन्दा ठूलो बनाउँदा बैठक बसाउन नै गाह्रो हुने भन्दै पुरानै सदस्यसंख्या कायम राख्नुपर्ने शनिबार बोल्ने सदस्यहरूको धारणा छ ।
प्रस्तावित नियमावलीको परिच्छेद ५ को १८ नं। बुँदामा उल्लेखित पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सो बुँदामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्ले केन्द्रीय कमिटीका अन्य पदाधिकारी, सदस्य वा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यमध्येबाट गर्ने ।’
तर, विधानमा पोलिटब्युरो सदस्य मात्र पदाधिकारी हुनसक्ने भन्ने भएकाले विधानविपरीत भन्दै बैठकमा विरोध भएको स्रोतले बतायो ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य छान्दा महिलालाई महिलाले मात्र र दलितलाई दलितले मात्र मतदान गर्ने प्रस्तावित नियम सच्याउनुपर्ने पनि सदस्यहरूले बताएका थिए ।
यसको सट्टा सबैले मतदान गर्ने, तर विधानको धारा १५ क। ७ अनुसार महिलाको दुई पार्टी सदस्य पुगेपछि एक परिषद् सदस्य हुने र दलितको १५० पार्टी सदस्य पुगेपछि एक परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
नियमावलीमा राजकीय क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिलाई भूगोलको प्रमुख जिम्मा नदिने उल्लेख गर्नुपर्ने, केन्द्रीय सचिवालयमा आर्थिक विभाग प्रमुखलाई पदेन राख्न नहुने, नियम २६ क मा रहेको ‘प्रगतिशील तथा पेसागत इन्जिनियर्स एसोसिएसन’लाई जन संगठनमा राख्न नहुनेलगायतका सुझाब पनि आएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरूले जहाँ जाँदा पनि अध्यक्षको अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावित प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै ‘जानकारी गराएर जाने’ भन्ने वाक्यांश राख्न पनि बैठकमा सदस्यहरूले सुझाब दिएका छन् ।
प्रस्तावित नियमावलीमा संगठन विभागको अधिकार बढी भएको भन्दै केही कटौती गर्न माग गरिएको स्थायी समितिका एक सदस्यले बताए ।
एमालेका मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा बैठकको एजेन्डा भए पनि शनिबार त्यसबारे छलफल भएन ।
प्रस्तावित नियमावलीमाथि सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले स्थायी समितिको अर्को बैठक ३१ असारका लागि बोलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया