काठमाडौं, २७ असार । मन्त्रालय, परिषद्, कोष, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र विभिन्न समिति गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ५० सरकारी निकाय छन् ।
तर, जिम्मेवारी सम्हालेको १८ महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसबारे बेखबर छन् ।
आफूले नेतृत्व गरेका अधिकांश निकायका कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले पाइलासमेत टेकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कति निकाय छन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत ‘अपडेट’ छैन । ‘प्रधानमन्त्रीको मातहतमा कति निकाय छन् भन्ने अपडेट हुँदै छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका चार सचिवमध्येका एक नारायणकुमार मलेगोले भने ।
मन्त्रिपरिषद्, आफूमातहतका मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक परिषद्, गरिबी निवारण कोषलगायतका महत्त्वपूर्ण निकायमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउने गरेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति गर्न मिल्ने र बजेट पनि धेरै हुने निकायमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको नजर पर्ने एक पूर्वप्रशासकले बताए ।
ती निकायका बैठक पनि प्रायस् प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मात्रै बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेका कारण कतिपय निकायका बैठक वर्षौंसम्म बस्न नसकेका उदाहरण पनि छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक त सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाउन असमर्थ प्रधानमन्त्रीहरूले त्यति धेरै निकायको जिम्मेवारी कसरी सम्हाल्न सकून् रु’ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकारीले भने ।
अधिकांश निकायमा दैनिक कामकाजको नेतृत्व गर्ने (सचिव, उपकुलपति वा अन्य तोकिएका अधिकारी) ले बैठकको व्यवस्थापन गर्ने र प्रधानमन्त्री सहभागी हुने व्यवस्था छ ।
तर, कतिपय निकायमा भने प्रधानमन्त्रीले नै बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । त्यस्ता निकायका महत्त्वपूर्ण फाइल र निर्णय प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरविना अगाडि बढ्दैनन् ।















प्रतिक्रिया