काठमाडौंमा कुहिएको मासु छ्याप्छ्याप्ती

काठमाडौं, २५ असार । बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग निर्देशक हरिनारायण बेल्बासेले मांसाहारी भोजन बन्द गरेको बताए। कुनै बेला मासु भनेपछि हुरुक्कै हुने बेल्बासेले पूरै परिवारलाई साकाहारी बन्न प्रेरित गरेका छन्।

कुनै बेला उनी महावौद्धका साँघुरा गल्लीमा बफ ममःको स्वाद लिन छिर्ने गर्थे। ुम ममका साथै अन्य मांसाहारी परिकार मन पराउँथे,ु उनले भने। फोहर वधशाला र अस्वस्थकर हिसाबले मासु तयार पार्ने गरेका कारण उनले आफूलाई यसबाट अलग पारेको बताए।

बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक बेल्बासे काठमाडौंको मासु उद्योगबारे जानकार जोसुकैले मांसाहार परित्याग गर्ने बताउँछन्। ुयो अत्यन्तै अस्वस्थकर अवस्थामा छ,ु उनले भने।

मासु व्यवसायीहरूले जनावर र पन्छीलाई गनाउने ठाउँमा काट्छन्, सिनोलाई फोहर पानीले धुन्छन् र उपभोक्तालाई ध्यानाकर्षण गर्न खुला ठाउँमा झुण्ड्याएर राख्छन्।

यस्तो मासु खाँदा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। मासु व्यवसायीहरूले स्वस्थ पशु वध गरेर भन्दा मरेका जनावरको मासु बेच्ने गरेको पाइएको छ।

केही अघि प्रहरीले बनस्थलीस्थित वेल्कम कोल्ड स्टोरबाट ठूलो परिणाममा मरेका कुखुरा बरामद गरेको थियो। यो जानकारी पाउनासाथ आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले स्टोर नियन्त्रणमा लिई प्रहरी बोलाएका थिए। संचालकले उत्पादक किसानबाट आधा मोलमा मरेका कुखुरा किनेको जानकारी दिएका थिए। उनले उपत्यकाका अन्य संचालकहरूले पनि यसै गरी व्यवसाय संचालन गर्दै अएको जानकारी समेत दिएका थिए। उनको दावी आधारहिन थिएन।

अधिकारीहरूले मरेका खसी र राँगा बोकेर आएका सवारी साधनलाई धेरै पटक कब्जामा लिएका छन्।

ुमरेका पशुको मासु बेच्ने चलन बढ्दो छ,ु बेल्बासे भने। उनले सीमित जनशक्ति भएको नियामक निकायले यसलाई नियन्त्रण गर्नु असम्भवप्रायः भएको समेत जानकारी दिए।

उपत्यकामा यस्ता मासु पसल कति छन् भन्नेमा विभाग अनविज्ञ छ। तर, यो संख्या हजारौं भएको अनुमान छ।

मासु पसल र वधशाला अनुगमनको जिम्मेवारी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले केही थोरै मासु व्यापारीले आफूबाट अनुमति लिएको जानकारी दियो। ुसहरमा जताततै मासु पसल देखिन्छन्, तर पाँचरछवटाले मात्र हाम्रो कार्यालयबाट अनुमति लिएका छन्,ु महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले भने।

महानगरपालिकाले मासु बजारलाई नियमित गर्न नसक्दा महानगरका बासिन्दाको स्वास्थ्य खतरामा परेको भने उनले स्वीकार गरे। पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागु भइसके पनि सरोकारवाला निकायले यसको कार्यान्वयनमा खासै ध्यान दिएको छैन। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।