काठमाडौँ, २३ असार । सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक काम तत्काल अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभा÷ व्यवस्थापिका–संसद्बाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै पुनःनिर्माणका काममा स्वदेशी श्रम, साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने बताउनुभयो ।
एक सय २० बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणका लागि हालै विकसित भएको राजनीतिक सहमति र तदनुरुप सुरु गरिएको संविधान निर्माणको कामले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली जनता र विदेशी मित्रहरूमा आशा र विश्वास जगाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “भूकम्पछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण र संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको कार्यलाई सँगै लैजाने गतिशील प्रयत्नलाई म हार्दिक सराहना गर्दछु । अब यथाशीघ्र नेपाली जनता आफैंले निर्माण गरेको संविधान प्राप्त गर्नेछन् भन्नेमा म दृढ विश्वस्त छु । ”
आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवद्र्धनात्मक एवम् निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।
उहाँले सन् २०२२ भित्र मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त देशका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
जलस्रोत क्षेत्रको विकासको लागि मेची, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बेसिनमा जलविद्युत् विकासका विशेष कार्ययोजना लागू गर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा जनताको लगानीका जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।
एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने तथा आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् भार कटौतीलाई आठ घण्टामा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका समुदायको जीवनस्तर उठाउन कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालनका कार्यक्रमलाई सहकारीको माध्यमबाट प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार कार्यक्रम विस्तार, कृषि चुन उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन, १४ जिल्लामा भू–मापन नक्सा तयारी, भूमिसेवामा विद्युतीय प्रणाली जडान, सिँचाइ क्षेत्रको सुधार, अन्तर जलाधर क्षेत्रको विकास, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबईलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ ।
वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सामुदायिक वन विस्तार, तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा कृषि वन कार्यक्रमको निरन्तरता चुरे क्षेत्र गुरुयोजना कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको छ ।
रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना तथा पुनःसञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालन, राष्ट्रिय भू–मापन केन्द्रको आधुनिकीकरण, भौगर्भिक सङ्ग्रहालय स्थापना, सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम चाँडो पूरा गरिने छ ।
त्यसैगरी, मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबलकार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सामाजिक सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकामा जारी सडक विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन, सबै मित्रराष्ट्र र खासगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दताका आधारमा अझ सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिबीच सामञ्जयता कायम गर्ने तथा कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा सामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गरिएको छ ।
राष्ट्रपति यादवको एक घण्टा पाँच मिनेट लामो सम्बोधनलाई उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सभासद्, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी तथा यहाँस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवम् पदाधिकारी र नेपालको विकासका साझेदारले अभिरुचिपूर्वक श्रवण गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि व्यवस्थापिका-संसद्को बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भएको घोषणा सभामुख सुवास नेम्बाङले गर्नुभएको थियो ।
नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रवाह गरिने
सरकारले भूकम्पपछिको पर्यटनबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ ।
भूकम्पपछि नेपालका अधिकांश सम्पदा सुरक्षित र भ्रमण गर्न सुरक्षित रहेको जानकारी प्रवाह गर्न सरकारले कूटनीतिक र गैरआवासीय नेपालीमार्फत अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।
छिमेकी मुलुक चीन र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटनलाई भूकम्प पूर्वको अवस्थामा फर्काइ आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको प्राथमिकतामा पुनःनिर्माण, संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।
मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सेवा सुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति गरिनुको साथै यसलाई हवाई ट्राफिकको चापलाई कम गर्न आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीलाई काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा सञ्चालन गर्न आधारस्थल तोकी हवाई सेवा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरिने छ ।
त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुका साथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्यको थालनी गर्ने तथा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति एवम् सीमाङ्कन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
विभिन्न पर्यटकीय स्थललाई केन्द्रित गरी निर्माण सुरु गरिएका विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरिने र आन्तरिक विमानस्थललाई भौतिक पूर्वाधार र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी दुर्गम पहाडी जिल्लामा एक जिल्ला एक हवाई मैदान स्थापना गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको उड्डयन सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरी नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाइनुका साथै नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । रासस
प्रतिक्रिया