काठमाडौँ, २३ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले नयाँ बन्ने संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक राजनीतिक दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री रिजालले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पनि आफूले सो धारणा राखेको स्मरण गराउँदै महिलालाई आश्रित नभई नेतृत्व विकास गराउन सो व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो विचार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘कम्पतीमा महिलालाई एक तिहाई अधिकार दिनुपर्छ, महिलालाई विशेष अधिकार स्वरुप राज्य प्रधानमन्त्रीको पदमा महिलालाई ल्याउनुपर्छ ।’
प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ८८ मा प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेशी सहभागिताको कुरा उल्लेख गरिए पनि एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन ।
उहाँले संविधानको मस्यौदा अन्तिम नभएको र यसमा थपघट गर्न सकिने जनाउँदै उहाँले संविधान जारी हुने र समृद्धिको यात्रामा मुलुक अघि बढेकाले त्यसमा केन्द्रित हुनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया