काठमाडौं, २३ असार । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम १ करोडबाट बढाएर कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बनाउन सत्तारूढ दलका सांसदहरू लबिङमा जुटेका छन्।
बजेट वृद्धिका लागि अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई दबाब दिन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर बुझाउने तयारीमा लागेका छन् ।
सरकारले गत वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउन थालेको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
गत वर्ष पनि ५ करोडको माग गरेका सांसदहरूले अहिले भने माग गरेबमोजिम रकम नछुट्ट्याए बजेट नै पारित हुन नदिने तयारीमा लागेको स्रोतले जनाएको छ।
गत वर्ष बढी रकम छुट्ट्याइँदा दुरुपयोग हुने सर्वत्र आशंका भएपछि विरोध भएको थियो। त्यसपछि सरकारले १ करोड मात्र छुट्ट्याएको थियो।
अघिल्लो पल्ट कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाए पनि यसपटक भने छुट्टाछुट्टै अभियान सुरु गरिएको छ।
कांग्रेसले करिब डेढ सय सांसदको हस्ताक्षर गराइसकेको छ भने एमालेले सयभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ।
केही सांसद भने माग गर्ने शैली ठिक नभएको भन्दै त्यसको विरोधमा देखिएका छन्।
‘साना–साना विकास आयोजनालाई पनि जिल्लाबाट डेलिगेसन आउने र सभासदले मन्त्रालय धाउनुपर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि’ रकम बढाउन माग गरिएको सभासदहरूको दाबी छ।
यसै गरी उनीहरूले गत वर्ष छुट्ट्याइएको रकम पारदर्शी ढंगबाट खर्च गरिएको दाबी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि झनै बढाउनुपर्ने महसुस भएको धारणा राखेका छन्।
‘गत वर्षमा विनियोजित १ करोड रकम निर्वाचत क्षेत्रमा अत्यन्त पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढंगले खर्च भई सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार विकासमा आशातीत उपलब्धि भएको छ’, एमालेले हस्ताक्षर अभियान सँगै भनेको छ, ‘सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेटको ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम पूर्णतया खर्च भएको छ।’
‘१ करोड रुपैयाँले जिल्ला र क्षेत्रमा विकासको सकारात्मक प्रभाव परेको छ’, हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न एमाले काभ्रेका सांसद रामहरि सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘हामीले विकास र विधायिकाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले ५ करोड आवश्यक देखिएको हो।’
प्रतिक्रिया