अर्थ मन्त्रीले किन भूकम्पका नाममा छुट दिइरहेका छन् ?

काठमाडौं, २३ असार । सरकारले नेपालका लागि आएको राहत सामग्रीमा भन्सार छुट नदिने निर्णय गरेको भए पनि छुटको प्रक्रिया रोकिएको छैन ।

सरकारले असार ७ देखि कुनै पनि राहत सामग्रीमा भन्सार छुट नदिने निर्णय गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

तर निर्णय भएको मितिअगाडि नै सिपमेन्ट भएको र कार्गोले समयमा नपठाएको भन्दै त्यस्ता सामग्रीमा भन्सार लगायत अन्य छुट माग्ने र मन्त्रीहरूको तोक आदेशमा सरकारले दिने क्रम जारी रहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

अधिकारीहरूले राहतका नाममा चोरबाटोबाट भन्सार छुट दिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भन्सार छुट गराउन निजी कम्पनीदेखि विभिन्न संघरसंगठन लागिपरेको र मन्त्रीको तोक नै लिएर आउने गरेपछि गृहमन्त्रालयले बाध्य भएर सिफारिस दिने गरेको छ ।

गृहको सिफारिसपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा भन्सार विभागले ती सामग्रीमा भन्सार लगायतका शुल्क छुट दिने गरेको छ ।

भूकम्पलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेस्क नै राखी प्रभावित जिल्लामा समन्वय गरेर राहत बुझ्ने र अत्यावश्यक ठाउँमा पठाउने गरिएको थियो ।

हाल राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्झौतामा परेकालाई बाहेक परराष्ट्रले भन्सार छुटको सिफारिस दिने गरेको छैन । तर पतञ्जली योगपीठ र चारुमती बौद्ध विहारले भने गृह हुँदै अर्थको सिफारिसमा सोमबार भन्सार छुट सिफारिसको पत्र पाएका छन् ।

अहिले पनि कतिपय संघसंस्थाले राहत सामग्री ल्याउने र भन्सार छुटका लागि सिंहदरबार र मन्त्रीको घरघर धाउने गरेको गृहका अधिकारीहरूले बताए ।

एक अधिकारीका अनुसार मिल्दै नमिल्ने सागम्रीमा समेत मन्त्रीको तोक लागेर आउने गरेको छ ।

पुराना कपडा, पानी तथा पकाएको खानेकुरा भन्सार तिरेर पनि राहतका लागि स्वीकार नगर्ने निर्णय भएको अवस्थामा तिनका लागि समेत तोक लगाएर पठाउने गरेकाले आफूहरू समस्यामा परेको एक कर्मचारीले गुनासो गरे ।