नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कर बढाउने सरकारको तयारी, कुन-कुन बस्तुको बढ्दैछ कर ?

काठमाडौँ, २१ असार । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले तयारी हल्का तयारी खाना (जङ्क फुड) उत्पादनमा करको दायरामा वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

“बजारमा पाइने चाउचाउ, बिस्कुट, कुरकुरे, कुकिचजस्ता खानाले हाम्रा स्थानीयस्तरमा पाइने खाद्यान्न भुटेको मकै, भटमास, गहुँ, जौ, कोदो, फापरका रोटीलाई विस्थापित गर्दै लगेकाले जङ्क फुडमा करको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको छ”- उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सरकार कर बढाउने गृहकार्यमा लागेको छ ।

कर बढाउने विषयमा अर्थमन्त्री रामशरण महत पनि सकारात्मक देखिएको र थप छलफल चलिरहेको पाखरेलको भनाई छ । आयोगद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित पोषण र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले गाउँघरमा पनि आफ्ना घरमा पाइने खाद्यान्न छाडेर पौष्टिक तत्व नभएका जङ्क फुडप्रति मोह बढ्न थाल्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो भन्नुभयो ।

उहाँले कर्णाली अञ्चलका स्थानीय बजारमा नामै नसुनिएका चाउचाउ, बिस्कुट बिक्री वितरण हुने गरेको आफूले पाएको अनुभव सुनाउँदै यसले स्थानीय जनतालाई झन् कुपोषणको सिकार बनाउने चिन्ता प्रकट गर्नुुभयो ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोषणबाट ग्रस्त रहेका छन् । अपर्याप्त आहार तथा हेरचाह, उचित पोषण अभाव, उच्च दरमा सङ्क्रमण तथा जङ्क फुडका कारण कुपोषणका सिकार हुने सर्वेक्षणको निचोड छ ।

यसै अवस्थालाई अन्त्य गर्न अयोगले तयार पारेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०६९–२०७३) लाई कृषि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, स्थानीय विकास, सहरी विकासजस्ता मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन् । बच्चामा हुने पुड्कोपना, ख्याउटेपना, कम तौल, रक्तअल्पता, गर्भवती महिलामा हुने कम शारीरिक घनत्वलाई हटाउने सो योजनाका लक्ष्य रहेका छन् ।

प्रा डा रमेशकान्त अधिकारीले पौष्टिक तत्व र खाना एउटै वस्तु नभएको स्पष्ट पार्दै स्थानीयस्तरमा पाइने खाद्यान्न तथा फलफूलमा बढी मात्रमा शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्व पाइने बताउनुभयो ।

अयोगका सदस्य डा यज्ञबहादुर कार्कीले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले पाँच वर्षभित्रमा कुपोषणको दरमा २० प्रतिशतले कमी ल्याउने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालले कुपोषण हटाउन विकासका कार्यक्रममा यसलाई समाहित गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले कोही खान नपाई कुपोषण भएका र कोही बढी खाना खाएर कुपोषण भएको देखिँदा यसबीचमा तदात्म्यता मिलाउन जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।  रासस