काठमाडौँ, २१ असार । सरकारका मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले सङ्घीयतासहित प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर मात्रै पूर्ण संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संविधानसभाको आजको बैठकमा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा उच्चस्तरीय सङ्घीय आयोग गठन गरेर सङ्घीयताको विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानको प्रावधान विपरीत नरहेको तर्क गर्दै उहाँले मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकताको प्रावधान वैज्ञानिक र समानुकूल नभएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका मात्रै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि नरहेको विषय अहिलेको मस्यौदामा राखिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उहाँले नागरिकताको विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया