कसरी छुट्न गए, उनीहरुले नै पत्तो पाएनन्……..

काठमाडौं, २० असार । बहिष्करण भोग्ने समुदायमध्ये सर्वाधिक सीमान्तकरण भोगिरहेको दलित समुदायका सभासदहरूले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्दै गए ।

संघर्षको करिब अन्तिम मोर्चा, अर्थात् मस्यौदामा भने आफ्नो समुदायका एजेन्डा कसरी छुट्न गए, उनीहरुले नै पत्तो पाएनन् ।

विष्णु पौडेलनेतृत्वको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिसम्म पुग्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत सबै दलले दलितसम्बन्धी तीन विषय टुंगो लगाएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

एक, दलितका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तसहित विशेष अधिकार । समानुपातिक प्रतिनिधित्वमध्ये सिंगो देशलाई क्षेत्र मानेर दलितलाई प्राप्त हुने १३ प्रतिशतमध्ये केन्द्रमा तीन र प्रदेशमा पाच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व ।

दुई, सेना प्रहरी निजामतिमा जातीय समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व । तीन, जातीय विभेदसगै समाजमा व्याप्त वर्णाश्रम व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।

एमाओवादी सभासद् अनिता परियारका अनुसार यी तीनै विषयमा लामो छलफलपछि संविधानसभा निक्र्योल समितिले सर्वसम्मति जुटाएको थियो । सभासद्ले त्यसलाई सहमतिको दस्तावेजका रुपमा मस्यौदा समितिसमक्ष बुझाए । तर आज कसरी अकस्मात् हटाइयो, नबुझेर हैरान छन् । दोस्रो माग मस्यौदामा पर्न त परेको छ, तर त्यसमा ‘जातीय समावेशी’ शब्दको ठाउमा समावेशीमात्रै उल्लेख छ । त्यसले दलितको प्रतिनिधित्वलाई बुझाउदैन ।

अघिल्लो सभाबाट स्वामित्व ग्रहण भइसकेको र पछिल्लो सभाको समितिमा समेत निक्र्योल भइसकेको मुद्दा हटेको भन्दै आक्रोशित उनीहरु मस्यौदा जारी भएकै भोलिपल्ट मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भेट्न गए । सिटौलाले के भएको रहेछ भनी आफूले हेर्ने वचन त दिए, तर खासै स्पष्ट कुरा भनेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र एमाओवादीकै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि भेटेर आफ्ना मुद्दा कसरी अचानक गायब भए भनी सोधे । संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले खोले, ‘हामी र एमालेका सभासद् त तयारै थियौं । संविधानमा कुनै पनि खाले विशेषाधिकार राख्न हुदैन भनी प्रधानमन्त्रीले जोड गर्नुभयो, त्यसैले तपाईंहरुका मुद्दा हटेका हुन् ।’

संविधानसभामा दलित सभासदो संख्या जम्मा ४० जनाको छ ।