काठमाडौँ, १७ असार । भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी तथा अन्य भवनमा सरकारको आधिकारिक निकायबाट खटाइएका विज्ञले परीक्षण गरेर बस्नयोग्य प्रमाणित नभएसम्म नबस्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आज अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत वैशाख १२ गते आएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण चर्किएका भवनमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता भवनमा बस्न मिल्ने प्रमाणित नभएसम्म नबस्न/बसाउन भनी आदेश दिएको हो ।
मापदण्डविपरीत बनाइएका कम्पनी, उद्योग, कलकारखाना, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संरचना, नीति तथा सरकारी संस्थानमा क्षति भएका तर त्यही संरचनामा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको जनाई अधिवक्ता वासुदेव रिजालले यही असार १५ गते रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
चर्किएका संरचनामुनि बसेर काम गर्दा बसेको भवन भत्किएमा शारीरिक क्षति तथा मृत्युसमेत हुन सक्ने परिस्थिति भएकाले सरकारी निकायबाट बस्न मिल्ने आधिकारिक प्रमाणबिना बस्न नमिल्ने भनी आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
भत्किएको संरचनामुनि बसेर काम गर्र्नु नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ मा व्यवस्था गरिएको संविधानप्रदत्त बाँच्न पाउने हकविरुद्ध रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । रासस
प्रतिक्रिया