काठमाडौं, १६ असार । नेपालका प्रत्येक भूकम्पपीडित परिवारलाई पुग्नेगरी विभिन्न विदेशी संघ–संस्थाले पठाएका किचन सामग्री कहाँ पुगे भन्नेमा सरकार बेखबर छ।
पूर्ण भन्सार छुटमा नेपाल भित्र्याइएका करोडौं मूल्य बराबरका ती सामग्री अधिकांश भूकम्प पीडितसम्म पुगेको छैन।
भूकम्प पीडितलाई विदेशबाट आउने राहत सामग्री संकलन र वितरणको जिम्मेवारी सम्हालेको गृह मन्त्रालयसँग न यी सामग्री कसले भिœयायो तथा लग्यो भन्ने विवरण छ न त पीडितसम्म पुगेको जानकारी नै।
वैशाख १२ गते ७.६ म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प गएपछि जेठ २० गतेसम्म विभिन्न भन्सार नाकाबाट भन्सार छुटमा भूकम्प पीडितका लागि भन्दै लाखौं किचन सामग्री नेपाल भित्रिएको समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
सरकारले जेठ २० गतेभित्र भूकम्प पीडितलाई आउने राहतमा सामग्रीमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। यही अवधिमा करोडौं रुपैयाँ बराबरका किचन सामग्री पीडितको नाममा भित्र्याइएको हो।
नागरिकलाई प्राप्त १३ वटा भन्सार नाकाबाट पूर्ण भन्सार छुटमा भित्रिएका राहत सामग्रीको सूचीमा ४३ लाखभन्दा बढी किचन सामग्री छन्।
यी सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए), मेची, विराटनगर, जलेश्वर, सर्लाही, गौर, वीरगन्ज, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयबाट नेपाल भित्र्याइएको हो।
यसरी भित्र्याइएका सामग्रीमा कुकर, कराई, तावा, प्लेट, कचौरा, ग्लास, फ्राई पेन, चम्चा, जग, चक्कु, बाल्टी, काँटा चम्चा, डाडु, पन्यु आदि छन्।
वैशाख १३ देखि जेठ २० गतेसम्म १३ वटा भन्सार नाकाबाट ४३ लाख ७६ हजार २ सय ३२ भन्दा बढी किचन सामग्री पूर्ण भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिएको देखिन्छ।
राहत सामग्रीको मूल्य र राहत सामग्री कहाँ वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाएपछि मात्र भन्सार छुट दिने प्रावधान भए पनि अधिकांश किचन सामग्री ल्याउनेले न त मूल्य खुलाएका छन् न वितरण गर्ने स्थान।
वितरण गर्ने स्थान खुलाएका केही मध्ये अधिकांश संस्थाले काठमाडौं र ललितपुर उल्लेख गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी भूकम्प प्रभावित रहेका गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत जिल्लाको नाम निकै कम संस्थाले मात्र उल्लेख गरेका छन्।
यस्ता सामग्री भित्रिएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित ठाउँमा वितरण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरेर नपठाए भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर यो अवधिमा न त कसैले प्रमाणीकरण गरेको पत्र नै सम्बन्धित निकायलाई पठाएका छन् न कोही भन्सार कर तिर्नै गएका छन्।
‘किचन सामग्री कसले बुझ्यो र वितरण गर्यो भन्ने विषयमा मलाई थाहा भएन’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने।
प्रतिक्रिया