काठमाडौं, १३ असार । नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदामा स्थानीय तह (गाउँ र नगर) लाई नै नागरिकता, राहदानी (पासपोर्ट) र घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण सहितको २० अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ मा सो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको समाचार राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संघीयतासहितके नयाँ संविधानमा स्थानीय तहलई शक्तिशाली बनाइएको छ ।
यस्तै, संविधानमा प्रदेशलाई २७ र संघलाई ३१ अधिकार प्रदान गरिएको छ ।















प्रतिक्रिया