पहिला स्वीकृति दिने, बिरोध भएपछि फिर्ता गराउने सुवास नेम्वाङको दैनिकी

काठमाडौं, १० असार । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको असहमतिपछि विशिष्ठ व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा र सुविधासम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिने भएको छ ।

सभामुख लाई समेत जानकारी नगराई गृहमन्त्रालयले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

विधेयक आएको छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई अघि नबढाउन आदेश दिएको हुँ,’ नेम्वाङले भने, ‘यस विषयमा मैले गृहमन्त्रीसँग पनि कुरा गरें । संविधान निर्माणमा लागिरहेको बेला, भूकम्पले देश र जनता आहत भएका बेला हाम्रो सुविधाको बारेमा संसदमा छलफल गर्नु उचित हुँदैन भनें । गृहमन्त्रीले विधेयक फिर्ता लाने बताउनुभएको छ ।’

सरकारले मुलुकको राज्यकोषमा बर्सेनी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार पर्नेगरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका पदाधिकारीहरुलाई विलासी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको आजीवन सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरुको आजीवन औषधी उपचार खर्चसमेत बेहोर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।