सीके राउत मुख्यमन्त्री बन्ने दिन पनि आउन सक्छ: प्रा. डा. पुष्प कँडेल, एमाले नेता

नेकपा एमालेका केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. कँडेल वरिष्ठ अर्थविद् हुन् । लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका कँडेलका संघियतासम्बन्धी एक दर्जन भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । एमाले संघियताको पक्षमा अघि बढिरहँदा उनी यस्ता नेता हुन्, जो संघियताबाट मुलुकको विकास होइन्, टुक्रने खतरा देख्छन् । एमालेको स्थायीका समिति आमन्त्रित सदस्य रहेका प्रा. डा. कँडेलसँग दैनिक नेपालका विश्वास खड्काथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारितः

नेपाली नेताको उल्टो बाटो

नेपालमा २०५४ देखि बिकेन्द्रिकरणको अवधारणा आयो । त्यतिबेला एमाले बिकेन्द्रिकरणको प्रवक्ताजस्तो थियो । मलाई पनि बिकेन्द्रिकरणबारे चाख लाग्यो । त्यसपछि म त्यसको अध्ययनतिर लागेँ । लगत्तै पार्टीभित्रका केही नेताहरुले संघियताको बहस सुरु गर्न थाले । पार्टीबाहिर पनि संघियताको हावा चर्कै लाग्यो । खासगरी जनजाति र केही मधेशी नेताहरुले संघियताको हल्ला पिटाउँदै थिए । पार्टी पनि त्यसतर्फ बहकिन थाल्यो । मैले फेरि संघियताबारे अध्ययन गर्न थालेँ । संसार केन्द्रिय सरकारलाई बलियो बनाउँदै ‘युनिफिकेसनतिर’ गैरहेको छ । हामी चाँहि बिभाजनतिर जाँदैछौँ । अध्ययनपछि मलाई यो सही बाटो हैन भन्ने लाग्यो । त्यसबेलासम्म एमालेले संघियतामा जाने निर्णय गरिसकेको थियो । नेताहरुको बुद्धि फिर्ला कि भनेर यससम्बन्धी पुस्तक पनि तयार पारेँ । पुस्तक प्रकाशन नहुँदै मधेश आन्दोलन चर्कियो । मधेश आन्दोलनलाई सरकारले थेग्न सकेन । मेरो पुस्तक चाँहि मधेस आन्दोलनपछि आयो । पुस्तक प्रकाशनपछि संघियता गलत रहेछ भन्ने मानिसको दिमागमा त पर्‍यो । तर, फर्कन सक्ने ठाउँ थिएन ।

स्वार्थले जन्मियो संघियता

०६२/६३ को जनआन्दोलनको नारामा संघियताको शब्दावली थिएन । ब्यक्तिगत नाराहरु भने सशक्त रुपमा आएका थिए । यो नारा देशको हितभन्दा पनि निहित स्वार्थले उव्जाएको मेरो ठम्याई छ ।

कांग्रेस र एमालेले नेपाली राजनीतिमा जबरजस्त प्रभाव बनाएर बसेको छ । यो प्रभावलाई तत्कालिन माओवादीले तोड्नु थियो । जबरजस्त प्रभावलाई तोड्नका लागि जबरजस्त नारा चाहिन्छ । यस विषयमा उनीहरुले गहन अध्ययन गरे । जातियताको नारा उठायो भने मात्र काँग्रेस, एमालेको प्रभाव तोड्न सक्छौँ भन्ने माओवादीले निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि उनीहरुले त्यो नारालाई उचाले । यो कुरा मैले प्रचण्डलाई नै अध्ययन गरेर भन्दैछु । किनकी प्रचण्डले पटकपटक यी कुरा भनिसकेका सार्वजनिक पनि भइसकेको छ ।

देश टुक्राउनुपर्छ भन्ने सीके राउतको बहुमत आउने गरी संघीय प्रदेश बन्यो भने के होला ? भोली सीके राउतको बहुमत आयो भने संसदले निर्णय गर्नुपर्छ, कहाँबाट नियन्त्रण गर्ने ? सेना लगाएर हस्तक्षेप त गर्न सकिएला । आखिरमा देश टुक्रनबाट बच्न सक्दैन । पाकिस्तान र बंगलादेश, स्कटल्याण्डको घटना त्यही हो । संघीयतापछि सीके राउत आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

राजतन्त्र ढलेपछि त्यसको वरपर बसेर सत्ताको रसास्वादन गरेका रेणु यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजस्तालाई समस्या पार्‍यो । राजतन्त्रसँगै उनीहरुको राजनीतिक आधारको पनि अवसान भयो । उनीहरुलाई लाग्यो, ‘संघियता भयो भने फेरि माथि जान सकिन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसभित्र पकड जमाएर बसेका मान्छेहरुलाई धमाधम भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न थाल्यो । उनीहरु कांग्रेसको राजनीतिमा अडिने अवस्था रहेन । उनीहरुले अर्को स्पेशको रुपमा संघियताको नारा चर्काए । जनजाति, मधेशीहरु भने संघियता भयो भने स्वर्गै आउँछ भनेर मनैदेखि लागे । केन्द्रिय राजनीतिमा पुग्न सक्ने क्षमता नभएका मधेशवादी दलहरुले पहुँच स्थापित गर्न यसलाई उठाए ।

मधेशका केही जमिन्दार र सामन्तहरुले संघियताको पक्षमा लगानी गरे । किनकी संघियता आयो भने उनीहरुको जमिन संघीय राज्य अन्तरगत पर्दछ । त्यो राज्यमा जग्गाको हदबन्दी कति तोक्ने भन्ने सम्बन्धित राज्यको अधिकारमा हुन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरुले आफ््नो जग्गाको सुरक्षा गर्न सक्थे । यही स्वार्थले पनि जमीनदारहरुले संघियतामा धेरै लगानी गरे । मधेशका नेता पनि त्यसैमा उपयोग भए । फेरि संघियताका पक्षमा लागेका मधेशी नेताहरुसँग अथाह सम्पत्ति पनि छ । जसको संरक्षण संघिय राज्य बनेपछि गर्न सकिन्छ । यो स्वार्थ धेरैले बुझेनन् ।

अर्को, युरोपतिरका शक्तिलाई नेपाललाई प्रयोग गर्न मन लाग्यो । किनकी युरोपका देशहरु साना–साना छन् र ती जातिय आधारमा बनेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल विभाजन भए पनि कुनै असर पर्दैन । अन्य केही सैद्धान्तिक कारणहरु पनि छन् ।

संघियताको एजेण्डा माओवादीको स्वार्थमा आएको थियो । जसको एजेण्डामा देश अघि बढ्छ, जनताले उसैलाई भोट दिन्छन् । एमाओवादीले उठाएको एजेन्डा ठीक छ भने एमाले र काँग्रेसलाई किन भोट दिन भनेर जनताले माओवादीलाई भोट दिए । दोस्रो चुनावमा भने संघियता ठीक रहेनछ भन्ने पुष्टि भयो । त्यसैले माओवादी पछाडि परेको हो ।

संघीयताको बिरोध गर्दा एमालेमै ‘आक्रमण’

संघियतासम्बन्धी एमालेको नीतिमै मैले मतभिन्नता ल्याएँ । हामी हावामा गयौँ । यसले पार्टीलाई पनि अप्ठ्यारो बनाउँछ भनेकै हो । अप्ठ्यारो पनि बनायो, २०६४ को संविधानसभा चुनावमा पहिलो बन्ने पार्टी तेस्रोमा पुग्यो ।

एमालेको आठौँ महाधिबेशनभन्दा पहिला किसान महासंघले जनजातिहरुलाई मात्र भेला गराएर संघियता कार्यशाला राखेको राखेको थियो । त्यतिबेला बामदेवसँगै मलाई पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न लगाए । मैले मेरो कुरा राखेँ । त्यहाँ ठूलो बैचारिक आक्रमण भयो, झण्डै हात हालेका । त्यो ममाथिको पहिलो आक्रमण थियो ।

पार्टीको आठौँ महाधिबेशनमा फरक मत राखेँ । मेरो पक्षमा एक जना मान्छे पनि उभिएनन् । संघियताको विपक्षमा मैले एक्लै फरकपत्र प्रस्तुत गरेँ । त्यतिबेला अधिकांश जनजाति साथीहरुले मलाई कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न नदे, निकाल भन्दै ठूलो होहल्ला मच्चाएका थिए । त्यो फरकत प्रस्तुत गर्न न दिइयो । तर, हलभित्र प्रवेश गराइएन ।

पछि, केपी ओलीले बोलाएर भन्नु भयो, ‘पार्टीमा दुईचार जनाले मात्र आफूलाई लागेको सही कुरा बोल्न सक्छन्, तपाईले पनि बोल्नु भो । तपाईँलाई बधाई छ ।’

महाधिवेशनमा फरकमत प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला शीर्ष नेताहरुले मलाई सल्लाह दिएका थिए– ‘तपाईँको कारणले यो महाधिवेशन भाँडियो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ । एमाले जस्तो पार्टीले विचार प्रवाह गर्न दिएन भन्ने आरोप आउँछ त्यसैले यो अवसर दिँदैछौँ ।’

कारण एमालेमा भित्रभित्र संघियताको विपक्षमा धेरै मानिस रहे पनि भित्र बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो हिम्मत कसैले गर्न सकेनन् । संघियताका विषयमा मैले उठाएको कुराको चर्को विरोध भए पनि मैले भने भारी मतका साथ महाधिवेशनमा आर्थिक विभाग प्रमुखमा चुनाव जितेँ । हलमा एक्लो भएको मान्छेलाई १८ सयमध्येबाट १३ सयले दिएर जिताएका थिए ।

चित्रबहादुर केसीका ‘प्यारा’

जनमोर्चाले संघीयता बिरोधी पार्टीगत बिचार बनाउनु अघिनै मेरो बिचार बनिसकेको थियो । त्यस अवधिमा चित्रबहादुर र म बसेर पटकपटक छलफल ग¥यौँ । त्यसैक्रममा मोहनविक्रम सिंह कमरेडसँग पनि भेट भएको थियो । म मात्रै नभएर जनजातिकै साथीहरु पनि संघीयता बिरोधी खेमामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले मेरो किताव पनि पढ्नु भयो र बिचार बनाउनुभयो । मैले दुई चार ठाउँमा जनमोर्चाका कार्यकर्तालाई प्रबचन नै दिएँ । ठाउँठाउँमा चित्रबहादुरले मलाई बक्ताको रुपमा लिएर जानुभएको छ । भारत जाउँसम्म भन्नुभएको थियो । तर म मानिन । पछि, उहाँहरुलाई भनेँ, ‘म एमालेको जिम्मेवार पद (पोलिटव्युरो) मा छु । त्यसैले मेरा बिचारहरु पार्टीभित्रै राख्छु । मलाई यस्तो फोरममा नराख्नुस् ।’

म कार्यक्रममा नगए भने जनमोर्चासँग राम्रै सम्बन्ध छ । भर्खरै संघियतासम्बन्धी मेरो एउटा पुस्तक प्रकाशन भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो पुस्तक पढ्नुपर्छ भनेर आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई ह्वीव नै जारी गरेको भन्ने सुनेको छु ।

यसकारण नेपालमा संघीयता बेठीक

विश्वमा स–साना देशहरु युनिफाइड भएर अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड जस्ता देशहरु बनेका हुन् । बेलायतले कब्जा जमाउनुअघि भारतमा पनि ५ सयभन्दा बढी साना प्रान्तहरु थिए । हामी भने उल्टो बाटो हिँड्दैछौँ । एकीकृत भैसकेको देशमा बिभाजनको लागि संघियता ल्याउँदैछौँ । ‘युनिटरी’बाट ‘फेडरल’ भएका देश संसारमा दुई तीनवटा मात्र छन् । तीनको अवस्था पनि बिजोग छ । बेल्जियममा नेशनल पार्टी विघटन भएर क्षेत्रीय पार्टीहरु मात्र बाँकी छन् । संघियतामा गयौँ भने सामुदायिक बैमनश्यता उत्पन्न भै शत्रुतापूर्ण सम्बन्धको बिकास हुँदै जान्छ ।

सीके राउत मुख्यमन्त्री भए के गर्ने ?

अहिले पनि नेपालमा सीके राउतजस्ता मान्छेहरु छन्, सीके राउतले बहुमत ल्याउन सक्ने एउटा प्रान्त बन्यो भने के होला ? जसरी हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको बेला तत्कालिन नेकपा मालेले राष्ट्रिय पञ्चायतको फोरम उपयोग गरेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्यो, त्यसमा पछि सफल पनि भयो ।

त्यसैले देश टुक्राउनुपर्छ भन्ने सीके राउतको बहुमत आउने गरी संघीय प्रदेश बन्यो भने के होला ? भोली सीके राउतको बहुमत आयो भने संसदले निर्णय गर्नुपर्छ, कहाँबाट नियन्त्रण गर्ने ? एकपटक, दुईपटक क्षेत्रिय संसदलाई विघटन गर्न सकिन्छ । अर्को चुनावमा त्योभन्दा बढी जितेर आउन सक्छन् । सेना लगाएर हस्तक्षेप त गर्न सकिएला । आखिरमा देश टुक्रनबाट बच्न सक्दैन । पाकिस्तान र बंगलादेश, स्कटल्याण्डको घटना त्यही हो । संघीयतापछि सीके राउत आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

बाबुराम साँचो बोल्दैनन्

अहिले एमाओवादीले संघीयतासम्बन्धी धेरै कुरा बुझेको छ । जातिय संघियताले देशलाई ठीक दिशातिर लाँदैन भन्ने उनीहरुलाई राम्रैसँग थाहा छ । यसबारे अझ बुझेका बाबुराम भट्राई हुन् । तर, संघियताको मुद्दा उठाएको बाबुरामले नै हो । बाबुराम साँचो कुरानै बोल्दैनन् । उनैले अहिले ‘मल्टिनेशनालिटी’को कुरा गर्छन् । त्यो भनेको विभिन्न किसिमका राज्य बनाउने र अलग हुने भन्ने हो ।

संघियताको मुद्दा टुंगिन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ

अहिलेको १६ बुँदे सहमतिबाट म आशावादी नै छु । देशलाई संक्रमणबाट मुक्त गर्न संविधान चाहिन्थ्यो । त्यो आउने भएको छ । मैले भनेका करिब करिब ५० प्रतिशत कुराहरु समेटिएका छन् । तर, संघीयताको मुद्दा त्यति चाँडै टुंगिने म देख्दिन । दुई, अढाई बर्ष पक्कै लाग्छ । सिमाङ्कनले समस्या ल्याउँछ । सिमाङ्कनको विषय तत्काल टुंगो लाग्ने नभएकाले आयोग बनाइइको हो । आयोग गठनमै माथापच्ची हुन्छ । आयोगले रिपोर्ट दिनुप¥यो, क्याबिनेटमा पनि मतैक्यता हुनुप¥यो । रिपोर्ट आउने सम्भावना समेत कम देख्छु, म । किनकी पाँच वटा पहिचान र चार वटा सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिने भनिएको छ । केलाई आधार बनाउने ? एउटा मात्र आधार मानेको भए सजिलो हुन्थ्यो ।

अन्त्यमा,

संघियता नेपालका लागि ठीक होइन् । यसमा जनताहरुले पनि बुझ्न जरुरी छ । एमालेमै बसेर पनि म लडाईँ लडिरहेको छु । ढिलो–चाँडो मैले उठाएको कुरा ठीक हो भन्नेमा एकदिन मेरो पार्टी र देश आइपुग्छ । एमालेमा अशोक राईहरुलाई बचाउनका लागि भनेर संघियतामा जाने निर्णय पुगियो, तर अशोकहरुलाई एमालेमा बस्न सकेनन् । अहिले पनि एमाले, काँग्रेस र माओवादीका नेताहरु अनौपचारिक कुराकानीमा मलाई ‘तपाईँले सही कुरा उठाउनुभएको छ, ठीक छ’ भन्छन् । तर, पार्टीहरु यो एजेण्डाबाट फर्कन सक्ने अबस्था छैन् ।