काठमाडौं, ८ असार । जनताका लागि ७० प्रकारका औषधि निस्शुल्क दिने घोषणा अलपत्र परेको छ । घोषणा भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दासम्म सरकारले औषधि खरिद गर्नसमेत सकेको छैन ।
औषधि ढिलाइकै कारण खरिदका लागि छुट्याइएको ४८ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
निःशुल्क औषधिका रूपमा भने भूकम्पपछि विभिन्न दातृ निकायले उपलब्ध गराएका औषधिबाटै काम चलाउने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रिपरिषदको गत बर्ष १३ भदौको बैठकले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत औषधि खरीद नभएपछि विनियोजित बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
अघिल्लो बर्षसम्म ४० प्रकारका औषधि निस्शुल्क वितरण गरेको सरकारले गतवर्ष सो औषधिको संख्या बढाएर ७० पुर्याएको थियो ।
तर, स्वास्थ्य सेवा विभागको औषधि खरीद गर्ने आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा एक बर्षदेखी खरीद प्रकृयामा अल्झेको छ ।
११ महिना वितिसकेकाले चालु वर्षमा औषधि खरीद हुने सम्भावना छैन ।
निःशुल्क उपलव्ध गाउने अधिकांस औषधी नसर्ने रोगका लागि प्रयोग हुने हुन् ।
विभागका अधिकारीहरुले जिल्लामा पठाएको टुक्रे बजेटबाट औषधि खरीद भएको र नपुगेको ठाँउमा भूकम्पपछि आकस्मिक रुपमा खरीद गरिएका तथा दाताले दिएका औषधि प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् ।
विभागको प्राथमिक स्वास्थ्य तथा पुर्नर्जागरण महाशाखाका निर्देशक डा रमेश खरेलले लामो खरीद प्रकृयाका कारण निस्शुल्क दिने औषधि खरीद हुन नसकेको बताए ।
केन्द्रबाट औषधि नपुगेपनि जिल्लाले आवश्यकता अनुसारको औषधि खरीद गरी काम चलाउने उनको दावी छ ।
सो महाशाखाले यसबर्ष ७५ जिल्लालाई औषधि खरीदका लागि भन्दै २६ करोड रुपैया निकासा गरेको छ ।
जिल्ला हेरी १५ देखी ६० लाखसम्म पठाइएको महाशाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बताए ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा निस्शुल्क ४० औषधिको खरीद प्रकृया अघि बढाइएको थियो ।
३१ औषधि पुरानै स्टक रहेको भन्दै बाकी ११ औषधि मात्रै खरीद गर्ने तयारी भएको थियो ।
तर, बोलपत्र आव्हान गर्ने बेलामा पुनस् थप गरिएका ३० औषधि समेत खरीद गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि पहिलेको निर्णय रद्ध गरी नयाँ निर्णय भएको थियो ।
सबै प्रकृया मिलाएर गत बैशाखमा गरिएको इविडीङमा ६ औषधिका लागि मात्रै दरखास्त परेपछि यो प्रकृया अन्योलमा परेको स्रोतले बतायो ।
प्रतिक्रिया