रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २८ वैशाख । ‘‘मेरो सरकारसँग त्रिपाल छैन, त्रिपाल किन्ने पैसा छैन । मेरो सरकारसँग सडक छैन, पीडितसँग सरकार पुगेको छैन । भूकम्पपीडित जनतालाई के खुवाएर पाल्ने भन्ने योजना छैन, व्यवस्थापन छैन । मेरो सरकार कहिँकतै हराइरहेको छ । सङ्कल्प प्रस्तावले मात्रै केही हुनेवाला छैन ।’’ यो भनाई कुनै कविताको अंश होइन ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद आनन्द पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको धारणा हो यो ।
दोलखाबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका पोखरेलले आफ्नै जिल्लाको दूरदराजमा भूकम्प गएको १५ दिन बित्दासमेत राहत नपाएकोमा गुनासो गर्दै सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी रुपमा परिचालित हुन नसकेकोमा गुनासो गर्नुभयो ।
यही वैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा परी दोलखा जिल्लाका ५५ हजार घरधुरी ध्वस्त भएका छन्, बाँकी रहेका घर पनि बस्न योग्य रहेका छैनन् । उत्तरी दोलखामा आजसम्म पनि स्थानीयवासीले एउटा त्रिपाल पनि नपाएको भन्दै उहाँले सङ्कल्प प्रस्तावले कुनै पनि घर बाँकी छैनन् ।
सुगम स्थानमा मात्रै राहत र सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि मात्रै पुगेको भन्दै गुनासो गर्ने अर्का सांसद हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काँग्रेसका सांसद आङदावा शेर्पा । शेर्पाले जनता पीडामा परेका बेला उनीहरुलाई मल्हम पट्टी लगाउन छाडेर बैठकदेखि बैठकसम्म रमाउनुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै तत्काल पीडित जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
भूकम्प पीडितले त्रिपालले मनसुन नधान्ने भन्दै गुनासो गरिहेको अवस्थामा सांसदहरुले पनि एक महिनाभित्रै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको रुपमा रहेको काठमाडौँको कीर्तिपुरका सांसद रुपा महर्जनको विचार भने फरक छ । उहाँले नेपाल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको रुपमा पहिल्यैदेखि परिचित भएपनि सरकारले त्यसलाई ध्यान दिन नसकेका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको बताउनुभयो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा फोटो खिचाउने र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै राख्ने प्रवृत्तिका रुपमा राहत वितरण देखिएको र गैरसरकारी संस्थाले समानान्तर सरकार चलाएको सांसद महर्जनको भनाइ थियो ।
जनताले त त्रिपाल नपाएको, राहत नपाएको, खाली आकाशमुनी बस्नु परेको गुनासो आइरहेको बेला सांसदले समेत आफूले त्रिपाल नपाएको गुनासो गर्नुभयो । यसरी गुनासो गर्ने सांसद हुनुहुन्थ्यो राप्रपा नेपालका सांसद विक्रमबहादुर थापा ।
उहाँले आफूसमेत भूकम्पपीडित भएको बताउँदै उहाँले सभामुख सुवास नेम्वाङमार्फत सरकारसँग एकथान त्रिपालको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुभयो र भन्नुभयो ‘‘सरकार, लौन मलाई एक थान पालको व्यवस्था गरिदिनु प¥यो ।’’
एनेकपा (माओवादी)का सांसद रामनारायण बिडारीले भूकम्प पीडितलाई राहत दिने हो भने एक वर्ष सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीलाई सरकारी साधन नचढ्न आग्रह गर्नुभयो । एमाओवादीका अर्का सांसद सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भूकम्पपीडित जनतालाई साँच्चै उद्धार गर्ने हो भने फेरी एकपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेखेर सहयोगका लागि आग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रसका सांसद कमलप्रसाद पङ्गेनीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका नेताको आवाज एउटै भएकाले जनताले राहत पाउने र मुलुकले संविधान पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
काँग्रेसका अर्का सांसद तीर्थबहादुर लामाले काभ्रेको तिमाल क्षेत्रमा आजसम्म पनि जनताले त्रिपाल र चामल नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । ‘‘जनताको घरमा जाँदा खोइ त्रिपाल ? भनेर माग्छन्, मसँग केही छैन, सरकारलाई भन्यो, हुँदैछ भन्छ, म के गरुँ, सभामुख महोदय’’ लामाले भन्नुभयो ।
धेरै जसो सांसदले त्रिपालले मनसुन नधान्ने भएकाले तत्काल चार बण्डल जस्तापाताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो । मनसुन सुरु भएपछि त्रिपालले जनताको सुरक्षा गर्न नसक्ने भन्दै जस्ता पाताको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । यसरी माग गर्नेमा राप्रपा नेपालका विराज विष्ट पनि एक हुनुहुन्थ्यो ।
चितवनका सांसद रामकृष्ण घिमिरेले आफ्नो जिल्लालाई भूकम्प प्रभावित जिल्लाको रुपमा नराखिएकोमा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कामलाई सङ्कल्प प्रस्तावमा राख्न माग गर्नुभयो । काँग्रेसका सांसद दीपकप्रसाद कुइँकेलले एकीकृत रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी बस्तीको विकास नगरिकन मुलुकको विकास हुन नसक्ने धारणा राख्दै तत्काल काठमाडौँको विकट क्षेत्र नाङ्लेभारेमा राहत वितरण गर्न माग गर्नुभयो ।
एमाओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वर्षामा गएको बाढीपहिरो पीडितलाई हालसम्म सरकारले राहत दिन नसकेको अवस्थामा भूकम्प पीडितले राहत पाउलान् भन्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरु गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (काठमाडौँ), गोपाल पहाडीलगायतले प्रभावकारी राहतको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया