संकल्प प्रस्तावमाथि आज पनि सांसदहरुले धारणा राख्दै

काठमाडौँ, २८ वैशाख । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा छलफलमा रहेको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि सभासद्हरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर राहत तथा पुनः निर्माणमा जुट्ने बताउनुभएको छ ।

संविधानसभा भवन, नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भूकम्पपीडित जनताको उद्धार तथा पुनः निर्माणमा सहभागी हुने र भइरहेको प्रगतिका बारेमा अनुगमन गर्ने दायित्वसमेत रहेको बताउनुभयो । सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भए लगत्तै व्यवस्थापिका–संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहमतिमा साझा सङ्कल्प प्रस्ताव आउनुले मुलुकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान निर्माणमा देखिएको असहमतिलाई पनि यही बेला हल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भूकम्पपीडत जनतालाई भौतिक राहतसँगसँगै राजनीतिक रुपमा राहत दिन पनि संविधान लेखनको प्रक्रियालाई सहमतिमा टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधान लेखनमा देखिएको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आफूले आजै एककिृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेको र तत्काल विवादित विषयमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग आफू निरन्तर परामर्शमा रहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पपीडित जनतालाई राहतसँगसँगै संविधान दिएर मल्हम लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै मुलुकको सबै खाले समस्याको समाधान हुने र मुलुकले निकास पाउने सभाध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ थियो । भूकम्पपीडितलाई संविधानसभा सदस्यले यस अगावै रु दुई करोड ५८ लाख सहयोग गरेको र त्यसले अरुलाई समेत प्रेरित गरेको सभाध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहमति हुने विश्वास

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा भूकम्पपीडितका लागि राहत दिन संयुक्त सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएकाले जनतामा खुसीको सञ्चार भएको र मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने सांसदहरुले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राजनीतिक दलले सुझबुझपूर्ण निर्णयका साथ सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उहाँहरुले यही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै स्थगित संविधान लेखनको कामलाई पनि पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई राहत प्रदान गर्नका लागि संयुक्त राजनीतिक पहल हुनुपर्ने र जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत उहाँहरुको भनाइ थियो ।

संविधान निर्माणको विषयमा सहमति नभएपछि दुई कित्तामा उभिएका राजनीतिक दललाई भूकम्पले पीडित जनतालाई राहतका लागि एकै ठाउँमा उभ्याउनु सकारात्मक भएको र त्यसले संविधान लेखनलाई समेत सहज मार्गमा अगाडि बढाउने विश्वास सांसदहरुको छ ।

यस्तै, जनताले खाद्यान्न होइन, सुरक्षित आवासको खोजी गरेको भन्दै उहाँहरुले तत्काल जस्तापाताको प्रबन्ध गर्न र बढी सुरक्षित त्रिपाल तथा पालको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुगम क्षेत्रका जनताले उल्लेख्य मात्रामा राहत पाएको भएपनि दूर्गम क्षेत्रका जनताले कुनै पनि राहत हालसम्म नपाएको भन्दै सरकारी लाचारीपन र गैरसरकारी संस्थाको सुविधाभोगी चरित्रले काम गरेको धारणा उहाँहरुको थियो ।

हाल देखिएको राष्ट्रिय सहमतिलाई पूर्णता दिएर संविधान लेखन तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनसमेत गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

जनताले पाल खोजेका छन्, राहत बाँड्नेहरु राहतमा ¥याल काढ्दै बसेका छन्, उनीहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । नेकपा (एमाले) का सांसद विदुर सापकोटाले व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा प्रश्न गर्नुभयो ।

सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल जारी

व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा शनिबार प्रस्तुत भएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रभुनारायण चौधरीले पहाडलाई दुख्दा तराई र तराईलाई दुख्दा पहाडले सेक्नुपर्ने भएकाले कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन राहतका लागि जुट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एमालेका सांसद तथा उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले दिनभरी रुखको सियालमा बसेर जीवन धानेपनि रात परेपछि कहाँ जाने र के खाने भन्ने चिन्ताले सताएका जनतालाई राहत प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुलुकमा देखिएको पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि सबै दलको सहमति कायम हुनुपर्ने र पीडामा मल्हम लगाउन पनि तत्काल संविधान जारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । एमालेकै रामवीर मानन्धरले संविधान नबन्दाको पीडा नेपाली जनता र मुलुकले भोगेको भन्दै भूकम्पले सबै दललाई एक ठाँउमा उभ्याउने अवस्थामा पु¥याउनु सुखद रहेको बताउनुभयो ।

एमालेका सांसद रामहरि सुवेदीले नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि पूर्वतयारी नभएकोमा सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद अमृतलाल राजवंशीले पहाडलाई दुख्दा तराईले सहयोग गर्ने योजनासहित आफूहरुले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै सबै दल मिलेर राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

एमाओवादीका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले जनताले पाल र त्रिपालको माग गरेका छन्, न त सभासदसँग पाल छ, न त खाद्यान्न नै छ । जनताको अपेक्षाअनुसार राहत पाएका छैनन्, सरकार कहाँ हराइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

एमालेका सांसद राजाराम स्याङतानले सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याइए पनि सभासद्हरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएकाले स्थानीय तहमा प्रभावकारीरुपमा राहत वितरणमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

एमालेकै सांसदद्वय जमिन्द्रमान घले र कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर मुलुकमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसदको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११.०० बजे बस्नेछ । रासस