प्रहरीको दरपिटमा अदालतको कारण देखाउ आदेश

– सुदीप अधिकारी
बर्दिया, १० वैशाख । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले कर्तब्यज्यान मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरी दरपिट गरेको बिषयमा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रहरीको दरपिट गर्ने आदेश बिरुद्ध वैशाख ७ गते दर्ता भएका ६ ओटा परमादेश मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले प्रहरी कार्यालयसंग त्यसको आधार र कारण माग गरेको हो ।

मुद्दाको सुनुवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत नेपालगंजका न्यायाधीश अबधबिहारी प्रसाद सिन्हाको इजलासले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत उल्लेख गरि म्याद तामेल भएको मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंज मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया र सो कार्यालयका प्रमुखका नाममा आदेश जारी गरेको रिट निवेदक भागीराम चौधरीको तर्फबाट बहश पैरवी गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि छुट्टै ऐनको निमार्ण भई दुई वटा आयोग गठन भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले दर्ता गराउन ल्याएको जाहेरी दरखास्त सरकारी मुद्धा सम्बन्धि ऐन २०४९ को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नभई बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ बमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिदा यसै कार्यालयबाट दर्ता गर्न मिलेन’ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरिक्षक गोबिन्दराम परियारले जाहेरी दर्ता नगरि दरपिट गरि दिए पछि पीडित परिवारहरु बाध्य भएर दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्नु परेको रिट निवेदन द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।

चैत्र ३ गते पीडितहरु जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा जाँदा प्रहरी अधिकारीले मिसिल अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै जाहेरी दर्ता नगरी दरपिट गरी फिर्ता पठाएको थियो ।