सित्तैमा विदेश पठाउन सकिन्न : व्यवसायीहरु (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं, ९ वैशाख । सरकारले नेपाली युवाहरुलाई निःशुल्क रोजगारी दिलाउन गरेको सम्झौताप्रति रोजगार व्यवसायीहरुले ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाली युवाहरुलाई निःशुल्क रोजगारी दिलाउन रोजगारदाता मुलुक/कम्पनीसँग कुनै लिखित सहमति नै नगरी एकलौटी निर्णय गर्न लागेको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बिभागद्वारा अनुमती लिएर नेपाली युवाहरुलाई विदेमा रोजगारी दिलाउँदै आएको बताउँदै निःशुल्क रोजगार दिलाउन नसकिने प्रष्ट पारेका छन् । ‘वैदेशिक रोजगारी दिलाउन क्रियाशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो कर्मक्षेत्रबाट मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरुमा कामदारहरुलाई रोजगारी दिलाउँदै आइरहनु परेको छ ।

रोजगारदाता कम्पनीहरुमा नेपाली युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउन बिभिन्न मित्रराष्ट्रका एजेन्सीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तथा रोजगारदाता मुलुकका स्थानीय एजेन्ट/एजेन्सीहरुमार्फत कामदार पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले नेपाली युवाहरुबाट गन्तव्य मुलुकमा पुग्न लाग्ने विविध खर्च कामदार स्वयमबाट लिनुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थितिबाट हामी आक्रान्त छौँ ।’ प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष नरेश गेलालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

जसअनुसार उपचार लगायत विविध खर्चको ग्यारेण्टी रोजगार कम्पनीले लिनुपर्ने भएकाले निःशुल्क रोजगार उपलब्ध गराउन नसकिने व्यवसायीहरुको भनाई छ । ‘प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च स्थापनाकालदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई लाग्ने खर्च निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा अडिग छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

व्यवसायीहरुले हचुवाका भरमा सस्तो लोकप्रियता कमाउन सरकारले अध्ययन विना नै निःशुल्क रोजगारको निर्णय गराउन लागेको भन्दै अलोचना समेत गरेका छन् । उनीहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन शर्तहरुमा अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

शर्त अनुसार मलेसिया तथा खाडी मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीहरुले हाल जुनसुकै मुलुकहरुबाट कामदार आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त मुलुकको सरकारसँग छलफल गरी नेपाली कामदारहरुको निम्ति निश्चित कोटा (भिसा) छुट्याउन अनिबार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने । रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई स्थानीय एजेन्सीमार्फत नभई सिधै नेपालस्थित ईजाजतपत्र व्यवसायीहरुमार्फत कामदार आपूर्ति गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, बिभिन्न जिल्ला गाबिस तहमा गई बेरोजगार युवाहरुलाई ईजाजतप्राप्त संस्थाहरुमा सम्पर्क गराउन एजेण्टको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई व्यवसायीहरुको कार्यालयमा सिधा सम्पर्क गर्न बिभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी गराउन व्यवासायीहले माग गरेका हुन् ।

शर्तहरु पूरा गरेर मात्रै उक्त निर्णय अगाडी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको अडान छ । ‘माथि उल्लेखित बिषयहरुमा नेपाल र रोजगारता मुलुकहरुबीच श्रम सम्झौता (एमओयु) गरेमा मात्र निःशुल्क कामदार पठाउन सहज हुने हुँदा अहिले भइरहेको रोजगारी समेत गुम्न सक्ने अबस्था देखिएकाले सोप्रति गम्भीर बनी शुन्य लागतमा नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरोकारवालाहरुसँग बृहत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग यसै बिज्ञप्तिमार्फत जोडदार माग गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रेस–बिज्ञप्ति

नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपाली युवाहरुलाई निःशुल्क रोजगारी दिलाउन रोजगारदाता मुलुक/कम्पनीसँग कुनै लिखित सहमति नै नगरी एकलौटी निर्णय गर्न लागिएकोेप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय/वैदेशिक रोजगार बिभागद्वारा इजाजतपत्र प्राप्त गरी नेपाली युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारी दिलाउन क्रियाशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो कर्मक्षेत्रबाट मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरुमा कामदारहरुलाई रोजगारी दिलाउँदै आइरहनु परेको छ । रोजगारदाता कम्पनीहरुमा नेपाली युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउन बिभिन्न मित्रराष्ट्रका एजेन्सीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने तथा रोजगारदाता मुलुकका स्थानीय एजेन्ट÷एजेन्सीहरुमार्फत कामदार पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले नेपाली युवाहरुबाट गन्तव्य मुलुकमा पुग्न लाग्ने विविध खर्च कामदार स्वयमबाट लिनुपर्ने अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थितिबाट हामी आक्रान्त छौँ । तर, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च स्थापनाकालदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई लाग्ने खर्च निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा अडिग छ । तसर्थ, हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियता कमाउन अध्ययनबिना नै सरकारले गर्न लागेको भनिएको उक्त कदम चाल्नुअघि निम्न कुराहरु पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
१. मलेसिया तथा खाडी मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीहरुले हाल जुनसुकै मुलुकहरुबाट कामदार आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त मुलुकको सरकारसँग छलफल गरी नेपाली कामदारहरुको निम्ति निश्चित कोटा (भिसा) छुट्याउन अनिबार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई स्थानीय एजेन्सीमार्फत नभई सिधै नेपालस्थित ईजाजतपत्र व्यवसायीहरुमार्फत कामदार आपूर्ति गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. बिभिन्न जिल्ला गाबिस तहमा गई बेरोजगार युवाहरुलाई ईजाजतप्राप्त संस्थाहरुमा सम्पर्क गराउन एजेण्टको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई व्यवसायीहरुको कार्यालयमा सिधा सम्पर्क गर्न बिभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी गराउने ।
माथि उल्लेखित बिषयहरुमा नेपाल र रोजगारता मुलुकहरुबीच श्रम सम्झौता (एमओयु) गरेमा मात्र निःशुल्क कामदार पठाउन सहज हुने हुँदा अहिले भइरहेको रोजगारी समेत गुम्न सक्ने अबस्था देखिएकाले सोप्रति गम्भीर बनी शुन्य लागतमा नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरोकारवालाहरुसँग बृहत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग यसै बिज्ञप्तिमार्फत जोडदार माग गर्दछौँ ।

नरेश गेलाल
अध्यक्ष
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल
नागपोखरी, काठमाण्डौ ।
फोन ः ४४२०५६०, ४४२८००६