काठमाडौं, ८ वैशाख । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाले बिर्ता समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी बिर्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको र यसका लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, २०१६ सालमा म जन्मेको वर्ष राजा महेन्द्रले बिर्ता उन्मुलन गरेका थिए, अहिले म भूमि सुधार मन्त्री छु, अझै बिर्ता बाँकी छ । यो हामी सबैको लागि नमिल्दो विषय हो ।
गणतन्त्रमा बिर्ता समस्या गलपासो भएको भन्दै त्यसको स्थायी समाधान खोजी किसानलाई न्याय दिन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । बिर्ता जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानको लागि सोमबार राजधानीको बबरमहलमा आयोजित बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो माग राखेका छन् । बिर्ता प्रथा राजधानी नजिकका नुवाकोट, रसुवा, ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा अझै बाँकी छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी बिर्ता पीडित किसानहरूले जग्गा आफूहरूले पुस्तौदेखि जोतभोग गर्दै आएका भएपनि अहिलेसम्म स्वामित्व पाउन नसकेकाले बिना शर्त दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन् ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले पुरातन शैलिबाट काम गरेर किसानहरूले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भएकाले किसानको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी निकास खोजी कार्य भईरहेको र सबै मिलेर समस्यालाई सही तवरले सुल्झाउने बताउनु भयो ।
रसुवाका सभासद् जनार्दन ढकालले भन्नुभयो, तत्कालै समस्याको समाधानको लागि भूमि सुधार मन्त्रालयले यसको निकास दिनुपर्छ ।
राज्यले किसानहरूसँग गरेको सहमतिलाई यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याई उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ । अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालका पूर्व अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीले बिर्ता समस्या र यसको समाधानको प्रस्तावसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बिर्ता समस्या रहेका रसुवा, नुवाकोट, ललितपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बिर्ता पीडित किसानहरू, भूमि सुधार मन्त्री, सभासद्हरू, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी, बिर्ता समस्या भएका जिल्लाका मालपोत कार्यालय प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया