तालको माथि जलवायु परिवर्तनबारे बहस (फोटोफिचर सहित)

– गणेश गिरी

पर्वत, ८ वैशाख । जलवायु परिर्वतनका असर र प्रभावका बारेमा कालीगण्डकी जलासयमाथि जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि बहस सम्पन्न भएको छ ।

विकसीत राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको कार्वनका कारण जलवायुमा आएको परिर्वतनले नेपालका गरिब नागरिकलाई बढि प्रभाव पारेको भन्दै त्यस सम्बन्धि जनचेतना जगाउन पर्वत, गुल्मी र स्याङजाको सिमामा पर्ने कालीगण्डकी जलासय माथि उक्त बहस सम्पन्न भएको हो ।

जलबायु परिर्वतनका सबालमा आयोजीत क्षेत्रिय स्तरको भेलाका सहभागीहरुले नेपालले कार्वन उत्सर्जन ब्यापारमा कम चासो देखाएको आरोप लगाएका छन ।

विकसीत राष्ट्रहरुले रेडप्लस नीति अवलम्बन गर्दै कार्वन उत्सर्जन वापतको रकम गरिब राष्ट्रहरुमा लगानी गर्ने नीति अलम्बन गरेपनि त्यसको अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सहभागीहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पर्वतको अगुवाई सम्पन्न भेलामा त्यस क्षेत्रका सभासद, सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रका झण्डै १ सय ५० जनाको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा वातावरण विद घनश्याम पाण्डेयले जलवायु परिर्वतनको असर गरिब जनतामा बढि पर्ने बताउदै राज्य त्यसको असर न्यूनिकरणका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

जलवायु परिर्वतनका असर सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पाण्डेयले गम्भिर विषयमा कम छलफल भएको बताए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले भौतिक पुर्वाधारको बिकास गर्दा वातावरणमैत्री बन्न नसकेकोमा गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।

कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाका कारण निर्माण भएको कालीगण्डकी जलासय माथि स्टिमरमा बसेर सहभागीहरुले उक्त भेलामा भाग लिएका हुन । कालीगण्डकी जलासय धौलागिरी अञ्चलको पर्वत, गण्डकी अञ्चलको स्याङजा र लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी जिल्लाको संगम स्थलमा पर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनको असर उच्च हिमाली भेग र तटीय क्षेत्रमा बढि मात्रामा हुने भन्दै समुद्री सतहवाट पाँच सय २० मिटरको उचाईमा रहेको उक्त स्थानमा भेलाको आयोजना गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पर्वतका अध्यक्ष किशोर सापकोटाले बताए । भेलामा सहभागीहरुको गम्भिर बहस पछि जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि ७ बुँदे सेतीबेणी घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि ठोस खाले कार्यक्रम गर्न समेत माग गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि अनुकुलन योजना गर्नुपर्ने समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सापकोटाद्धारा घोषणा पत्रमा रेडप्लस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न, जलवायु परिर्वतनका असर न्यूनिकरणका लागि सवै निकाय सम्बेदनशिल रहन समेत माग गरिएको छ ।

जलवायु परिर्वतन सम्बन्धि नेपाल सरकारले कालापत्थरमा मन्त्री परिषदको वैठक गरेजस्तै सरोकारवालाहरुले जलासय माथि बसेर जलवायु परिर्वतनका असरका बारेमा उक्त भेलाको आयोजना गरेका हुन ।