काठमाडौं, १ वैशाख । आफ्ना कमजोरी लुकाउन र विपक्षीको आलोचनाबाट बच्न सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्न थालेको छ ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अवधि टार्दै सरकारले विधेयकलाई जनप्रतिनिधिबीच छलफल नै नगराई अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुई विधेयक तत्कालै पारित गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आइतबार स्वीकृत गरेका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।















प्रतिक्रिया