काठमाडौँ, २८ चैत । सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यम पूर्णरूपमा समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
दलित महिला सङ्घद्वारा यहाँ आयोजित ‘सञ्चारमाध्यममा दलित महिलाको सहभागिता र विषयवस्तु’ विषयक अन्तक्र्रिमा सरोकारवाला व्यक्तिले सञ्चारमाध्यम दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतको समुदायको सहभागितासहितको समावेशी हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारीले दलित समुदायका विषयलाई बाहिर ल्याउने हो भने सञ्चारमाध्यमलाई नै समावेशी बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार त्रिभुवनचन्द्र वाग्लेले सञ्चारमाध्यममार्फत दलित महिलाका सवाललाई बाहिर ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिले ती समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी राजेन्द्र ताम्राकारले सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको राज्यका हरेक संरचनामा समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
युगौँदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या झेल्दै आएको दलित समुदायको पहिलो संविधानमा ५१ जनाको सहभागिता रहेको थियो । अहिले दोस्रो संविधानसभामा ४१ जनाको सहभागिता रहेको छ ।
दलित महिला सङ्घकी अध्यक्ष दुर्गा सोवले सञ्चार आवाजविहीनको आवाज भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
“आगामी दिनमा सञ्चारलाई साच्चिकै आवाजविहीनको आवाज बनाउने हो भने त्यसका लागि दलित महिलामैत्री सञ्चार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीले सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया