साउनमा विस्थापित, चैतमा बजेट- ‘सरकार कहिले हुने त्रिपालमुक्त ?’

– सुशील खड्का
सुर्खेत, २७ चैत । ईत्राम नौलो सुधार टोलका विमला विक बाढीका कारण विस्थापित भईन् । वर्षातको बाढीसँगै सुरु भएका दुःखका यात्रा आजपनि उस्तै छन् । शुरुमा बाढीले दिएको पिडा राज्यले गरेको उद्धार लगत्तै उन्मूक्ती पाइएला भन्ने आशा थियो विमलामा ।

विस्तारै दिन वित्दै गए, वर्षातको मौसम त्रिपालमै सकियो । मंसिरको जाडो सिरेटोसँगै पुस माघको कष्ठकरमा दिन व्यतित हुँदासमेत राज्यले निकास दिन सकेन् । ‘जाडो मौसममा पालमूनीको बसाई अवश्य टुङ्गीने छ भन्ने आशा मनमा जाग्थ्यो’ विमलाले भनिन् ‘जाडो सकिएको करिव दुई महिना वित्दा पनि सरकारबाट आवाज आएको छैन्, अव त आशै मरीसक्यो ।’

गत साउनको बाढी पहिरोले विमला मात्र होईन, जिल्लाका करिव एक हजार चार सय ६२ घरपरिवारको दैनिकी त्रिपालमै वित्दैछ । जसको हालसम्म न स्थायी बस्ने बासको ठेगान छ, न त त्यही स्थानमा फर्कने हो भने घर कहाँ थियो भन्ने निशानी भेट्न सकिन्छ ।

‘राज्यको सौतेनी व्यवहारलाई सम्झने हो भने हामी यो देशका नागरिक होइनौं जस्तो लाग्छ’ विस्थापित झरबहादुर नेपालीले भने ‘राज्यले चाहेमा छिन भरमै त्रिपालमुक्त गराउन सक्छ, तर गम्भिर भएन् ।’ विस्थापित शिवरमा रहेका हरेक परिवारहरुको गुनासो र आक्रोश राज्यप्रति छ । ८ महिना वितिसक्दा पनि कुनै निकास नदिएपछि घर न घाटको भएको विस्थापित नेपालीको दुःखेसो छ ।

हिँउदमा शीत झर्दै थियो, पालमा रात वितायौं, चढ्दै गरेको गर्मीसँगै अनेक किराहरुको विगविगी बढ्दै छ, हाम्रा समस्या प्रति कोही गंभिर नभएको विस्थापित विमलाको भनाई छ । लामो समयसम्म त्रिपालबाट उन्मूक्ती नपाउँदा यहाँका विस्थापितहरुमा निराशा छाएको छ ।

सरकारले यही चैत १३ गते गरेको पुर्नवास निर्णयले विस्थापितहरुमा थप निराशा छाएको छ । पाँच जिल्लाका लागि सरकारले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत बाढी तथा पहिरो प्रभावितहरूको पुनःस्थापना गर्न ९९ करोड ३४ लाख ६० हजार बजेट छुट्टाएको छ । राहात, पुनर्वास तथा अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले बाढी पहिरोबाट घरमा आंशिक क्षति भएका परिवारलाई घर मर्मतका लागि ५ हजार उपलब्ध गराउने, पूर्ण क्षति भएपनि जग्गा भएका परिवारलाई घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा ७५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै बाढी तथा पहिरोबाट घर तथा जग्गा दुबै पूर्ण रूपमा क्षति भएका र अन्य कुनै पनि स्थानमा जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई पहिलो किस्तामा खरिदका लागि ५० हजार, घर निर्माण गर्न तीन किस्तामा ७५ हजार गरी जम्मा १ लाख २५ हजार दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

विस्थापित परिवारहरुलाई विभिन्न प्याकेजमा घर निर्माणका लागि उपलव्ध गराउने रकम कम भएको विस्थापित लक्ष्मी दमाईले बताईन् । ‘यति थोरै रकमले कसरी जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गर्ने लक्ष्मीले भनिन ‘८ महिनासम्म पालमा थुनेर लखेट्ने सरकार पो रहेछ, त्यही बेलै विचल्लीमा छोड्दीएको भए जे हुन्थ्यो टथ्र्यो ।’

पछिल्लो चरण सरकारले गरेको नयाँ निर्णयले समेत तत्काल पालमुक्त हुने आधार नभएको विस्थापित सुशीला सुनारले बताईन् । राज्यले दिएको ५० हजार किस्ताले कुन ठाउँमा आउँछ जग्गा, विस्थापित सुनारले भनिन् ‘प्रचलित महंगीलाई पुनःविचार गरेर बजेट दिनु नी, नभए राज्यले सक्दैन् भन्दै आत्म समर्पण गरे हामी नागरिकता प्रशासनलाई सुम्पीदिन्छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक समेत रहेका बलदेव गौतमले सरकारले नयाँ निर्णय गरेपछि जग्गा खोजेर पुनःबास गर्नु नपर्ने बताए । उनले प्याकेज अनुसार रकम दिएर आफै विस्थापितहरुले घर निर्माण गर्ने प्रावधान सरकारले तोकेकाले बजेट निकासा भएलगत्तै काम सुरु हुने जानकारी दिए ।

‘जिल्लाका राजनीति दल तथा केहीबाट यो रकम अपुग हुने भन्दै बढी रकम माग गरेको सुझाव आएको छ’ अधिकारी गौतमले भने ‘यसबारे आफूले सम्वन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र बजेट आए विस्थापितको काम शुरु गर्छौ ।’ तर सुर्खेतका १९ वटा शिविरमा हाल ९ सय ५० घरधुरी बस्दै आएको प्रशासनले जनाएको छ ।