काठमाडौं, २६ चैत । मधेसलाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गरिरहेका दलका प्रमुख नेताहरूले तराईका विभिन्न जिल्लामा खुलेका थप सेवा केन्द्र उत्तरी वस्ती केन्द्रित भएकाले विद्रोह भएको बताएका छन्।
उनीहरूले महोत्तरीको बर्दिवास, बाराको सिमरा, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, सुनसरीको धरानलगायतका स्थान मधेसका उत्तरी बस्ती भएको दाबी गरेका हुन्।
यी स्थानमा मालपोत, नापीलगायत जनसरोकारका कार्यालय स्थापना गर्दा पहाडी बस्तीलाई सेवा बढाएर राज्यले विभेद गरेको आरोप उनीहरूको छ।
उनीहरूको भनाइ छ, ‘मधेस र मधेसीलाई अधिकार दिने नाममा सेवा केन्द्र विस्तारलाई सिंहदबार केन्द्रित राज्यसत्ताले उत्तरीकरण गरेर मधेसलाई विद्रोहमा जान बाध्य गराएको छ।’ दाङको तुल्सीपुरमा विस्तार गरिएको सेवा केन्द्रमा भने हालस म कुनै विवाद आएको छैन।
मुलुक संघीयतातर्फ जाने क्रममा मधेशमा मात्र सेवा केन्द्र थप्ने निर्णय गर्नु उचित नभएको मधेसी दलका नेताहरू बताउँछन्। राज्यले सेवा केन्द्र विस्तारका नाममा मधेसमा विद्रोह जन्माउन खोजेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राज्यले जनमत नबुझी लिएको निर्णयका कारण सेवा केन्द्र विस्तारका नाममा मधेसमा अवरोधसहितको चर्को विवाद रहेको बताए। उनले भने, ‘यसको उद्देश्य दक्षिण भूभागको सेवालाई उत्तरीकरण गर्नु हो। सेवा कार्यालयहरू दक्षिणमा नभएर उत्तरीकरण हुनले सिंगो मधेसको हित हुन सक्दैन। मधेसीको बाक्लो संख्या दक्षिणमा छ र सेवा केन्द्रको आवश्यकता पनि त्यतै छ।’
संघीयता भएपछि प्रान्तीय सरकारले लिनुपर्ने निर्णय अहिलेको सरकारले लिन खोज्नुभन्दा गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम अरू केही हुन नसक्ने दाबी गर्दै ठाकुरले विरोध भएपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको बताए। यस्ता विषयमा निर्णय संघीयतापछि मात्र गर्नुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको उनले बताए।
मधेस र मधेसी जनतालाई अधिकार दिने नाममा सेवा केन्द्र विस्तारलाई सिंहदबार केन्द्रित राज्यसत्ताले उत्तरीकरण गरेर मधेसलाई विद्रोहमा जान बाध्य गराएको विश्लेषण मधेस केन्द्रित नेताहरूको छ।
तराईमधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणलाई ओझेलमा पार्न मधेसभित्र दुई भूगोल बनाउने सिंहदरबार केन्द्रित सत्ताको षड्यन्त्रको उपज सेवा केन्द्र रहेको बताए। उनले भने, ‘सिंगो मधेसलाई राजमार्ग मधेस र सीमा क्षेत्र मधेस गराउने खेलको परिणाम मधेसका विभिन्न जिल्लामा विद्रोह भएको हो।’
मधेसी नेताहरूको चाहना र अकांक्षा भित्री मधेससहितको चुरे क्षेत्रलाई समेत मधेस बनाउँदै मधेसी र पहाडीबीचको सद्भावलाई निरन्तरता दिनु रहेको दाबी भण्डारीको छ।
संघीयतालाई बद्नाम गर्ने चालका रूपमा सरकारको सेवा केन्द्र विस्तार कार्य रहेको आरोप उनले लगाए। ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सेवा केन्द्र हुनुपर्छ तर त्यो किन हुन सक्दैन’ भण्डारीको प्रश्न छ।
अहिले मधेसमा मात्र सेवा केन्द्र विस्तार गर्नु उपयुक्त नरहेको पनि भण्डारीले बताए। ‘पञ्चायतकालमा पनि जिल्ला इलाका सेवा केन्द्र थियो। गणतन्त्र आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सरकारले सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने निर्णय गर्यो र त्यसको उद्देश्य दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमै सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने हो’, उनले भने, ‘सरकारले मधेसमा मात्र सेवा केन्द्र विस्तार गर्न खोज्नु साम्प्रदायिक ढंगबाट मधेसमा विद्रोह जन्माउनुभन्दा अरू केही होइन।’
तराईमधेस राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले ‘जिल्लाको भूबनोट, जनसंख्या र आवश्यकताको सन्तुलित आधार र प्रक्रियामा सेवा केन्द्र दक्षिणभन्दा उत्तरीकरणतर्फ गएको’ आरोप लगाए।
‘कलैयाबाट सिमरा हुन्छ भने सिमरौनगढ किन नहुने ?’ उनको प्रश्न रहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । उनले भने, ‘संघीयता घोषणापछि पनि मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, नेवा, मगरातको सत्तालाई काठमाडौं केन्द्रित गर्ने सोच रहेको देखिन्छ र त्यसो भएमा मुलुकमा ठूलै विद्रोह हुन्छ। त्यसैले सरकार विकेन्द्रीकरण भर्सेज संघीयताको लडाइँ गराउँदैछ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले वर्तमान सत्ताको नीति र निर्णयले सेवा केन्द्रका नाममा संघीयतालाई बदनाम गराउन खोजेको बताए।
उनले भने, ‘मधेसका जिल्लाका राजनीतिक दल, प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायतको एक हिस्सा मधेस र मधेसीको मागविरुद्ध छ। यसैको उपज हो मधेस आन्दोलन।’ सेवा केन्द्र विस्तारलाई थाती राख्नुपर्ने उनले बताए।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले मुलुक संघीयतामा जाने बेलामा सेवा केन्द्रका नाममा मधेसलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राष्ट्रिय हितकै लागि खतरा भएको बताए।
उनले भने, ‘बारामा जेजस्तो अवस्था भोग्नुपस्यो, त्यतिले नपुगरे फेरि सरकार रौतहटमा अघि बढ्नुको उद्देश्य यो सत्ता संघीयतालाई नै ओझेलमा पार्दैछ भन्ने प्रमाण हो।’
प्रतिक्रिया