एयरबसको रुट खोज्नभन्दै एमालेका नेता खनाल किन गए विदेश भ्रमणमा ?

काठमाडौ, २५ चैत । उच्चपदस्थ नेता तथा प्रशासकको विदेश भ्रमणमा देखिएका विकृति केलाउँदै भ्रमण मापदण्ड तयार गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भइरहेकै बेला अर्थमन्त्री रामशरण महत ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखा उद्घाटन गर्न बैंककै खर्चमा गत साता अस्ट्रेलिया पुगे ।

मापदण्ड बनाउने कार्यदलले गरेको छलफलका क्रममा निजी कम्पनी, एजेन्ट, दातृ निकाय, गैरसकारी संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई रोक लगाउने सुझाव आइरहेको छ । ‘अर्थमन्त्रीले कुनै कम्पनीको भ्रमण गर्नु नै कान्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आकषिर्त हुने कुरा हो’, एक अधिकारीले भने, ‘फेरि मन्त्री बैंकको शाखा उद्घाटनमा अस्ट्रेलियासम्म पुग्नु पदीय मर्यादाविपरीत हो ।’

नेपाल एयरलाइन्सले हालै भित्र्याएको एयरबसका लागि रुट हेर्न भन्दै पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्यले एमालेका निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई लिएर दुई साताअघि हङकङ र चीन घुमेका थिए ।

मन्त्री आफ्ना नेतालाई लिएर घुमफिर गरिरहेकै बेला मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको आसन्न सम्झौतामा आर्थिक चलखेलका लागि गएको अडकलबाजी गरिरहेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

मर्यादा बिर्सेर विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ । उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडा सुरक्षासम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन हालै अमेरिकाको हवाईमा गएकी छन् ।

विदेश भ्रमणमा नेपाली अधिकारीको लोभ देखेपछि अब विदेशी दूतावासले तालिममा पठाउने सरकारी अधिकारीको मनोनयन आफैं गर्न थालेका छन् ।

हवाईमा सुरक्षासम्बन्धी तालिममा खतिवडालाई सहभागी गराउन अमेरिकी दूतावासले उनको नामै तोकेर पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो । ‘दूतावासले मनोनयन गर्ने प्रवृत्तिको अनौपचारिक रूपमा विरोध भए पनि भोलि आफैंलाई कालोसूचीमा राख्देला भनेर दूतावासको मनोनयनलाई स्वीकृति दिइयो’, ती सचिवले भने ।

दूतावासले प्रतिस्पर्धामार्फत छात्रवृत्ति दिने व्यक्ति छनोट गर्नु र सोझै फलानोलाई पठाइदे भन्नु फरक कुरा हो ।

निजामती प्रशासनमा यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नसके दूतावासहरूले आफैंले मनोनयन गरी आफ्ना एजेन्टरबफादारको संख्या बढाउँदै लैजाने खतरा बढेको ती सचिवले बताए ।

‘अनि स्वाभिमानी खालका अधिकारीचाहिँ कुनै तालिमरअध्ययन भ्रमणमा नपर्ने हुन्छ’, तिनले थपे ।

क्लाइमेट चेन्जसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन पेरुको लिमा पुगेका वातावरण सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल झन्डै १ महिना (२८ दिन) उतै बसे ।

दिनको ५ सय अमेरिकी डलर भत्ता पाइने उक्त सम्मेलनका लागि पूर्वतयारी भन्दै सुरु हुनुअघि नै उनी लिमा पुगेका थिए ।

विदेश भ्रमणमा देखिएका यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न सरकार मापदण्ड बनाउने गृहकार्यमा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदका सचिव प्रेमकुमार राई संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ सचिवका साथै महालेखा नियन्त्रक, महालेखापरीक्षक कार्यालयका सचिव सदस्य छन् ।

‘भ्रमणलाई मितव्ययी, मर्यादित बनाउन यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक निर्णय भएका छन्’, संयोजक राईले भने, ‘ती अपूरा छन् र पालना पनि भएनन् ।’

०६९ फागुन २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमा निम्ता कुन दर्जा र क्षेत्रका लागि आएको हो, पहिचान गरी उपयुक्त अधिकारीलाई पठाउने भनिएको छ ।

मर्यादाक्रमलाई समेत ध्यान दिएर भ्रमण दलमा सकेसम्म कम व्यक्तिलाई समावेश गर्नपर्ने भनिएको छ ।

सचिव र माथिल्लो मर्यादाक्रमका अधिकारीले अवलोकन भ्रमणमा विदेश जान पाउँदैनन् ।

मन्त्री र सचिवलाई एकसाथ विदेश भ्रमणमा निस्किन रोक लगाइएको छ । मन्त्रीको भ्रमण दलमा बढीमा ३ र सचिव नेतृत्वको भ्रमण दलमा २ जनाभन्दा बढी सहभागी बनाउन पाइन्न ।

वर्षमा ५० कार्य दिनभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्न नहुने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको खिल्ली उडाउँदै केही दिनअघि श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीसहित ६ जनाले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको बजेट दुरुपयोग गरी जापान भ्रमण गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येकबाट १ हजार संकलन गरी तिनको मृत्युरअंगभंग हुँदा राहत दिन कोष खडा गरिएको हो ।

राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले ५ प्रतिनिधिका लागि पास पाउँछ, यसबाहेक राष्ट्रसंघीय नियोगका कूटनीतिज्ञले छुट्टै पास बन्दोबस्त गरी भाग लिन्छन् ।

तर, नेपालबाट ४८ जनासम्म महासभामा भाग लिने नाममा अमेरिका पुगेको रेकर्ड छ । सबभन्दा सानो प्रतिनिधिमण्डल लैजाने खिलराज रेग्मी पनि १७ जना बोकेर डेढ वर्षअघि अमेरिका हान्निएका थिए । गत महासभामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको साथमा २२ जना थिए ।

सभामा प्रवेश नपाइने भएपछि अमेरिका घुमफिर गर्न लोभिने र लैजानेले पनि त्यही उद्देश्यले भ्रमण दलमा पार्ने गर्छन् । ‘राष्ट्रसंघीय महासभा दसैंताका पर्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी टिप्पणीले गरे, ‘अमेरिका रहेका छोराछोरी भेट्ने, दसैं मनाउने उद्देश्यले भ्रमण दलमा पर्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको छ ।’

आओ सम्मेलनमा आयोजकबाट ८ जनाको खर्च मात्र बेहोर्ने भए पनि राष्ट्रपति रामवरण यादव १९ जना लिएर गएका थिए ।

विदेश भ्रमणका लागि उच्चपदस्थले मर्यादा मात्र बिर्सेका छैनन् कतिपय अवस्थामा मुलुककै बेइज्जत गराएका पनि छन् । जस्तो सहसचिवले नेतृत्व गर्ने भ्रमण दलमा सचिव समेत मिसिएको उदाहरणसम्म छन् ।

तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले मकाउमा गरेको कार्यशालामा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव अर्जुनकुमार कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा तत्कालीन सचिव रामहरि अर्यालसमेत सहभागी भएर गएका थिए ।

अर्याल हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य छन् । कार्यशालामा नेपालको प्रतिनिधि सहसचिव कार्कीले गरेका थिए ।

सहसचिव नेतृत्वको टोलीमा सचिव सहभागी हुँदा अरू मुलुकका समकक्षीबीच मुलुककै बेइज्जती भएको थियो । सहसचिव जानुपर्ने सम्मेलनरसेमिनारमा मन्त्रीसम्म सहभागी भएका उदाहरणसमेत छन् ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव शरदकुमार भट्टराई केही वर्षअघि ुफायर फाइटरु को तालिम लिन जापान पुगेका थिए ।

फाइटरको तालिममा गएका सहसचिवले ुयुनिर्फमु लगाएर आगो निभाउने तालिम लिएको चर्चा अहिले पनि गृहका कर्मचारी हाँसोको गफ गर्दा उप्काउने गर्छन् ।

दमकलका फायर फाइटरलाई पठाउनुपर्ने तालिममा भट्टराई आफैं गएका हुन् । भट्टराई सचिवमा बढुवा भएर सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

ठेक्कापट्टाका क्रममा फ्याक्ट्री निरीक्षण गर्न झुन्डै जाने प्रवृत्ति पनि खासगरी सेना, पुलिसमा छ । हातहतियार वा अरू बन्दोबस्तीका सामानको ठेक्कापट्टा गर्ने क्रममा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू निरीक्षणका नाममा विदेश भ्रमण गर्छन् ।

सामान आपूर्ति गर्ने क्रममै सामानको नमुना पेस गरिने भएकाले यस्तो निरीक्षण आवश्यक पनि छैन । ठेक्का लगाउने निकायले नमुनाअनुसार गुणस्तर फेला नपरे कारबाही गर्न सकिहाल्छ । निरीक्षणको नाममा उद्देश्यचाहिँ घुमफिर गरी मोजमस्ती गर्नु हुन्छ ।

अख्तियारमा लामो समय रहिसकेका सचिव राई यस्तो भ्रमणमा भोलि फस्न सकिने भएकाले सम्बद्ध व्यक्ति आफैं सचेत हुनपर्ने बताउँछन् ।

अख्तियारले केहीअघि टेलिकममा बोलपत्रमा उल्लेख भएअनुसार एक प्रकारको ग्यास आपूर्ति नगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रयोगमा रोक लगाई नष्ट गर्नु भनिएको ग्यास (आर २२) आपूर्ति भएपछि अख्तियारले टेलिकमका ६ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

निरीक्षणका क्रममा देखाइएको सामान आपूर्ति कम गुणस्तरको माल आपूर्ति गरिदिन सक्छ, राई भन्छन्, ‘तैपनि घुमफिरको लोभमा यस्ता भ्रमण पनि छाडैनन् ।’

मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरे विदेश भ्रमणको विकृति झन् झयांगिँदै जाने देखिएको कार्यदलमा रहेका अर्का सचिव बताउँछन् ।

विदेश भ्रमण गर्दा मन्त्रीले दिनको २ सय, सचिवले १ सय ७५ र सहसचिवले १ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ताबापत पाउँछन् । सरकारी खर्चमा मोजमस्तीका साथै पैसासमेत बचाउनरकिनमेल गर्न पाइने लोभमा विदेश भ्रमणमा जान तँछाडमछाड हुन्छ ।

विदेश झरेपछि उच्च पदस्थहरूले कार्यक्रममा भन्दा पनि मसाज, डान्स, किनमेल गर्ने बजारको सोधीखोजी हुने गरेको यस्तो भ्रमणमा धेरैपटक परेका अर्थका एक अधिकारीको अनुभव छ । यसैले विदेश भ्रमण गर्न पाउने अनेक बहाना निकाल्ने प्रवृत्ति छ ।

इन्टरनेटले संसारभरिका सूचना एउटा मोबाइलबाट प्राप्त गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । तैपनि एउटा कार्यविधि बनाउन पनि विदेश भ्रमण गरिएका छन् । क्यासिनो व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन मलेसिया, सिंगापुर, मकाउको भ्रमण गरिएको थियो ।

तर, कार्यविधि तयार हुँदासम्म भ्रमण गर्ने कतिपय अधिकारी अन्यत्र सरुवा भई भूमिका परिवर्तन भइसकेको थियो ।

श्रमिक बैंकको अध्ययनका नाममा श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकममा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले जापान र बंगलादेश घुमेको थियो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले सरकारको बहुमत सेयर हुने गरी श्रमिक बैंक खोल्न नहुने अडान लिएपछि नखुल्ने सम्भावना बढिसकेको छ ।