काठमाडौं, २४ चैत । कर्मचारी युनियन र व्यवस्थापनको विवादले करिब एक महिना सेवा बन्द भएको युटिएलका ग्राहकलाई नियामक दुरसंचार प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिलाउने भएको छ ।
प्राधिकरणले सेवाको प्रकृति अनुसार कम्पनीका उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन लागेको हो । यो दुरसंचार क्षेत्रमा ग्राहकले पाउने पहिलो क्षतिपूर्ति हुनेछ ।
क्षतिपुर्तिमा एक महिना निशुल्क कलदेखि सेवा बन्द रहेको अवधीको भ्यालिडिटिमा थप्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । ‘पोष्टपेड उपभोक्तालाई एक महिना निशुल्क सेवा र प्रिपेड ग्राहकलाई एक महिनाको भ्यालिडिटि उपलब्ध गराउन भन्नेबारे छलफल भैरहेको छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
कम्पनी भित्रको झगडाका कारण उपभोक्तालाई मार्का परेपछि यस्तो निर्देशन दिन लागिएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवत्ता अच्युतानन्द मिश्रले सेवाको अनुमति पत्रमै यस्तो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
‘क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘अनुमति पत्रमा पनि यस्तो सर्त राखिएको हुन्छ ।’
आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐनले दुरसन्चार सेवालाई अत्यावशकीय सेवामा राखेको छ ।
यो क्षेत्रमा बन्द हडताल र अवरोध गर्न पाइदैन । यही प्रावधानलाई टेकेरले प्राधिकरणले क्षतिपुर्ति दिलाउन लागेको हो ।
फागुन पहिलो सातादेखि करिब एक महिना युटिएलको सेवा बन्द थियो । कर्मचारी र व्यवस्थापनले एकअर्को सेवा बन्द हुनको कारण देखाएका थिए ।
बिभिन्न स्थानमा कम्पनीको अप्टिकल फाइभर काटिएपछि व्यवस्थापनले चाहेर पनि सेवा सुरु गर्न सकेको थिएन ।
सेवा अवरुद्ध भएपछि युटिएलका ४४ जिल्लामा छरिएका उपभोक्ताले महिना दिन सेवा उपभोग गर्न पाएनन् ।
प्राधिकरणका अनुसार सिडिएमए प्रविधि मार्फत सेवा दिने युटिएलका करिब ५ लाख ग्राहक छन् ।
यसमा मोबाइलको प्रिपेड र पोस्टपेड सहित इन्टरनेटका ग्राहक पनि पर्छन ।
कर्मचारीले बिभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेपछि व्यवस्थापनले चाहेर पनि सेवा सुरु गर्न सकेको थिएन ।
अदालतबाट दुरसंचार सेवामा बन्द, हडताल नगर्न निर्देशन आएपनि बन्द सेवा लामो समय खुल्न सकेको थिएन ।
‘भारतबाट प्राविधिक मगाएर पनि सेवा सुरु गर्न युटिएलले प्रयास गरेको थियो’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘तर संभव देखिएन ।’
काठमाडौं उपत्यका सहित बाराको पथलैयामा अपटिलक फाइभर काटिएपछि मुलुकभरको सेवामा असर परेको थियो ।
सेवा बन्दका क्रममा सबैभन्दा बढी असर पूर्वान्चल र मध्यमान्चलमा परेको थियो । बिभिन्न उपभोक्ताले सेवा अवरुद्ध भएपनि प्राधिकरणमा गुनासो गरेका थिए ।
कम्पनीले पनि उपभोक्तालाई केहि सहुलियत दिने तयारी गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले बताए । ‘प्रिपेड र इन्टरनेट उपभोक्तालाई २५ दिनको भ्यालिडिटि थप्ने योजना बनाएका छौ’, उनले भने ।
पोस्टपेड ग्राहकलाई भने मासिक शुल्कमा छुट दिने तयारी छ । ‘प्राधिकरणको निर्देशन आएपछि त्यहि अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछौ’, उनले भने । कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय मुलुकभर सेवा सुरु भैसकेको छ ।
यसका साथै कम्पनीले एकिकृत अनुमति पत्र लिनका लागि पनि प्रकृया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले एक महिना भित्र यस्तो लाइसेन्स लिइसक्न पत्र काटेपछि कम्पनीले थप दुई महिना समय मागेको हो ।
एकिकृत अनुमति पत्र पाएपछि जिएसएम सहित अन्य सेवा मुलुकभर संचालन गर्न सकिन्छ । युटिएलमा भारतका तीन कम्पनीको ८० र बाकी एक नेपाली कम्पनीको लगानी छ ।
यसअघि तत्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ मा शासन सत्ता हातमा लिदा दुरसंचार सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
मोबाइल सेवा ठप्प भएपनि उक्त समय कम्पनीको हातमा संचालन गर्नसक्ने क्षमता नभएकाले क्षतिपूर्ति तिराइएको थिएन ।
‘कम्पनी खुल्ने, कर्मचारी हाजिर हुने र अन्य खर्च पनि जारी थियो’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ कम्पनीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको अवस्थाले गर्दा क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा भएन ।’
दुरसंचार प्राधिकरणले ल्याण्डलाइन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवाका लागि पनि न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । जसमा नेटवर्कको गुणस्तर, ग्राहक सेवाको कार्यक्षमता, ग्राहकको अनुभव लगायतलाई मापदण्ड बनाइएको छ ।
तोकिएका मापदण्ड अनुसार समय समयमा अनुगमन हुनेगर्छ । तर तोकिएको भन्दा कमजोर सेवा उपलब्ध गराए पनि उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति भने पाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया