शोक प्रस्तावमात्र पारित हुने, अर्को बैठक केही दिनपछि

काठमाडौ, २३ चैत । पूर्वसभासद रामनाथ ढकालको निधनका कारण संविधानसभाको आइतबारको बैठक बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश नगर्ने भएको छ ।

संविधानसभा सचिवालयका अनुसार बैठकले ढकालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । शोक प्रस्ताव पारितपछि बैठक अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्ने संसदीय अभ्यास छ ।

यसअघि दलहरूबीच नयाँ संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्ने प्रयास असफल भएपछि बहुमतीय प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन आइतबार बैठक बोलाइएको थियो ।

बैठकमा प्रस्ताव समितिले तयार गरेको प्रश्नावलीमा मतदान सुरु गर्ने गरी बहुमतका आधारमा नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थियो ।

शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले केही दिन पछिका लागि मात्र अर्को बैठक तोक्ने सम्भावना छ ।

स्रोतका अनुसार एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले आहवान गरेको आमहडताललगायतका कार्यक्रम पछि मात्रै संविधानसभाको बैठक राखिने सम्भावना छ ।

प्रस्ताव समिति गठनमार्फत गत माघ ११ देखि सुरु बहुमतीय प्रक्रियामा एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षी दल सहभागी छैनन् ।

प्रस्ताव समिति गठनका बेला प्रक्रियामा सहभागि भएको राप्रपा नेपालले भने आइतबार थप सात दिन प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

उसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विपक्षमा प्रश्नावली नबनाउने प्रस्ताव समितिको निर्णयको विरोधमा प्रक्रियामा सहभागी नहुने घोषणा गरेको थियो ।

‘एमाओवादीले पनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमार्फत नै संविधानका विवादित विषयमा सहमति होस् भन्ने चाहेको छ’, राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, ‘सत्तापक्ष पनि अधिकतम लचिलो भएर थप सात दिन प्रयास गरोस् । त्यतिन्जेल पनि भएन भने हामी पनि प्रक्रिया मान्छौं भनेका छौं ।’

आफूहरुको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री कोइराला सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै गिरीले त्यसमा एमाले र एमाओवादी नेतृत्वलाई सहमत गराउने प्रयास जारी राखेको बताए ।

‘एमाले नेताहरू सात दिन थप समय दिँदा पनि एमाओवादी सहमतिका लागि तयार हुन्छ भन्नेमा आशावादी देखिनुहुन्न’, उनले भने, ‘दुवै दलहरूसँग थप छलफल गर्न बाँकी छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबारै प्रधानमन्त्रीलाई भेटी संविधानसभाको प्रक्रिया विलम्ब नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘सके सहमतिमा नभए प्रक्रियामा गएर पनि छिटो संविधान बनाउनुपर्छ’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामीले यही विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हौं । त्यसमा उहाँको पनि विमति छैन ।’