काठमाडौं, १९ चैत । मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राख्दै ११ दिनदेखि अनशन बसिरहेका डा गोविन्द केसीलाई समर्थन गर्नेहरूको आकार बढिरहे पनि माग पूरा गर्न पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको आक्रामक दबाब शैलीको आलोचना हुन थालेको छ।
आफ्ना माग पूरा गर्न चिकित्सकहरूले अपनाएको चिकित्सा सेवा बन्दको शैलीबाट डा केसी आफैं सन्तुष्ट छैनन्।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएर सोहीअनुसार नीति र कानुन नबनेस म नयाँ मेडिकल कलेजलाई स बन्धन नदिने निर्णय सरकारले गरे पनि त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही नगरी अनशन नतोड्ने अडान डा केसीले लिएका छन्।
डा केसीले कुनै पनि बहानामा बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने अनुरोध अन्य चिकित्सकहरूलाई गरिरहेका छन्।
तर नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन नभई दबाब बन्दैन भन्दै बुधबारदेखि मुलुकभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा संघले आन्दोलन घोषणा गरिहँदा अनशस्थलबाट डा केसी सेवा ठप्प पार्ने काम नगर्नुहोस् भन्दै चिकित्सकलाई सम्झाउँदै थिए।
डा केसी समर्थक चिकित्सक अर्पणा बस्नेतले शान्तिपूर्ण र विवेकमा आधारित आन्दोलनले अरूलाई कष्ट पुर्याउने र स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने केसीको जिकिर रहेको बताइन्।
‘सिन्धुलीमा एउटामात्र अस्पताल छ, त्यहाँबाट तत्काल बिरामी उपचारका लागि काठमाडौं आउनुपस्यो भने के गर्नेर ?’ उनले भनिन्, ‘विकल्प नहुँदा हामीले बिरामीलाई अलपत्र पार्न मिल्दैन।’
कतिपयले डा केसीको यो आन्दोलनमा दलीय राजनीति घुस्ने खतरा देख्न थालेका छन्। केसी समर्थक एक चिकित्सकले भने, ‘डा केसी र उनका माग जायज भए पनि उनका नाममा राजनीति सुरु भएको छ, जसले केसीको प्रतिष्ठामा आँच आउने सम्भावना बढ्दैछ। यसमा सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ।’
मानवअधिकारवादीको एउटा समूहले डा। केसीको मागसँग सहमति जनाए पनि ऊ नेपाली कांग्रेस र विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालासँग त्यत्तिकै नजिक छ।
त्यसैले डा केसीका समर्थक आन्दोलनका कारण जनतालाई कष्ट पुग्दा केसी अलोकप्रिय हुने र त्यसको फाइदा सरकारलाई पुग्ने विश्लेषणका साथ चिन्तित देखिएका छन्।
‘आन्दोलनले सरकारलाई फाइदा पुगेर डा केसीको छविमा आँच आएको हामी हेर्न चाहन्नौ’, केसी समर्थक एक चिकित्सकले भने। उनले डा केसीको अनशनलाई बहाना बनाएर बिरामीलाई दुःख दिने काम हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘अरूका लागि आफूले कष्ट भोग्दै अनशन बसिरहेका डा केसीको नाममा अस्पतालको सेवा ठप्प हुनु अन्याय हो’, डा अर्पणाले भनिन्।
कांग्रेस निकट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाले अहिले कुन चिकित्सक कुन पार्टी निकटभन्दा पनि केसीको जीवन र उनका माग महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
‘हामीले आन्दोलन फिर्ता लियौं भने केसीको ज्यान जान सक्छ, हामी त्यसो हुन दिँदैनौ’, उनले भने, ‘आरोप जे लगाए पनि फरक पर्दैन। हामी उनका मागमा प्रतिबद्ध छौं।’
केसीको मागअनुसार काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, आईओएमका पूर्वपदाधिकारी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सरकार तयार छैन।
सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू वा उनीहरूसँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन संलग्न रहेको आरोप छ। त्यसैले डा केसीको मुख्य माग पूरा गर्न सरकारले खुट्टा कामइरहेको केसी समर्थक चिकित्सक बताउँछन्।
आफ्नो मुख्य मागमा डा केसी लचिलो नबनेपछि बुधबार सरकारका प्रतिनिधि वार्ताका लागि अस्पताल पुग्ने आँटसमेत गरेनन्।
बुधबार अपराह्न शिक्षण अस्पताल परिसर पुगेको सरकारी टोलीसँग केसी समर्थक चिकित्सकको टोली काठमाडौं विश्वविद्यालयले देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज हुनुपर्ने र पदाधिकारी बर्खास्त गर्नुपर्ने मागमा अडिग रहेपछि कुनै सहमति हुन सकेन।
डा केसीले अब फेरि पनि अनशन बस्ने गरी सरकारसँग सम्झौता नगर्ने बरु प्राण त्याग्न तयार भएको बताए।
प्रतिक्रिया