मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोग दुई दशक पुरानो

सुर्खेत, १८ चैत । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना भएको भर्खर अढाई वर्ष हुँदै थियो, २०५१ सालको सुरुतिर तत्कालीन शिक्षासचिव ईश्वरप्रसाद उपाध्याय विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सीताराम अधिकारीको कार्यकक्ष पुगे।

उनले लम्बेतान भूमिका नबाँधी अधिकारीलाई भेटघाटको उद्देश्य खुलाउँदै भने, ‘अब काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट नेपालगन्जस्थित डा डिवाई पाटिल मेडिकल कलेज र पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्‍यो।’

त्यतिबेलासम्म दुवै मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आइसकेका थिए। सरकारले भारतको महाराष्ट्रस्थित शिक्षण संस्था डा डिवाई पाटिल एजुकेसनल एकेडेमीसँग नेपालमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनी गरेको सम्झौताका आधारमा यी दुई मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्नासमेत लिइसकेको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

यद्यपि, सम्झौतापत्रमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त थियो। यही अवस्थामा सरकार शिशु विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धनको भारी बोकाउन चाहन्थ्यो।

‘उहाँ (शिक्षा सचिव) ले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जिम्मा लगाउने सरकारी मनस्थिति बन्दै गरेको अवगत गराउन चुक्नुभएन,’ अधिकारीले ‘चिकित्सा शिक्षामा फड्कोु नामक पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘हामी भने यो कुरा टार्नुपर्छ र केयुलाई जबर्जस्ती सम्बन्धनको भारी बोकाउनु हुन्न भन्नेमा थियौं।’

अन्ततः त्यसको तीन वर्षपछि डा डिवाई पाटिलले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको नयाँ नाममा सम्बन्धन पायो। मणिपाल मेडिकल कलेजले भने २०५१ सालमै अस्थायी सम्बन्धन पाइसकेको थियो।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका वरिष्ठ चिकित्सक डा। गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षाकै सुधारनिम्ति पटकपटक अनशन बस्नुपर्नाको एउटा कारक मान्न सकिन्छ, दुई दशक पुरानो यस घटनालाई।

यस घटनाले शिक्षाभन्दा बढी ‘व्यापार’ गर्ने स्वार्थ बोकेका मेडिकल कलेजका लागि सरकारी अधिकारी कसरी सम्बन्धनको दबाब दिन्छन् भन्ने देखाउँछ।

अझ राजनीतिक तहबाट अदृश्य रूपमा दिइने दबाब झन् थेग्नै नसकिने छ। ‘विश्वविद्यालयले राम्ररी गति लिएको छैन, सम्बन्धनका लागि भने थेग्नै नसकिने दबाब आइरहेका छन्,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलति पदमलाल देवकोटाले एक वर्षअघि औपचारिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘तर हामी यो विश्वविद्यालयमा सम्बन्धनको ढोका खोलेर शैक्षिक माफियालाई प्रवेश गर्न दिँदैनौं।’

सम्बन्धनका लागि करोडौंको प्रस्ताव पनि आएको उनले खुलासा गरेका थिए।

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रबाट करिब डेढ दर्जन मेडिकल कलेज सञ्चालित छन्। पचासको दशकबाट सुरु भएको सम्बन्धन प्रक्रियाले मेडिकल शिक्षाका नाममा कलेजहरू च्याउझैं उम्रिरहेका छन्।

नेपालमा वार्षिक कति संख्याका दरले चिकित्सक खपत गर्न सकिन्छ, त्यसबारे अध्ययन नगरी हचुवा भरमा मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिइनुले यो क्षेत्रमा विकृति बढ्दो छ।