३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

तामाकोसीमा अनियमतिता भएपछि अख्तियार पस्यो, कारवाहीको दायरामा कम्पनी

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

tamakoshi-upperकाठमाडौँ, १४ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ल्याइएको सिमेन्ट अनियमित तबरले अर्को आयोजनालाई उपलब्ध गराएको भन्दै त्यसको सत्य तथ्य जानकारी दिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको नाममा पैठारी भएको भारतीय राशि गोल्ड सिमेन्ट अनियमित तबरले रसुवास्थित सान्जेन जलविद्युत् आयोजनालाई उपलब्ध गराएको र सोको खर्चसमेत मागेको तर बिक्री नदेखाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

आयोगले उक्त सिमेन्ट आयोजनामा नै प्रयोग भएको देखाई सो को भन्सार महसुल फिर्ता लिएको, सुरुको ठेक्का रकमबाहेकको भेरिएसन र पाएको मूल्यवृद्धिवापत प्राप्त भएको थप आम्दानी रकमलाई आफ्नो आयमा समावेश नगरी कर छली गरेको पाइएको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करअनुसार तिर्नुपर्ने कर शुल्क जरिवाना वापत के कति तिर्नुपर्ने हो सोको जानकारी गराउन समेत आयोगले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई आज एक पत्र लेखी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगकाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयबाट आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी रु ३५ करोड २२ लाख २५ हजार ९७५ अन्तिम कर निर्धारण भएको पाइएको छ । आयोजनाका लागि आयात गरिएको सिमेन्टको भन्सार महसुल रकम फिर्ता नपाउनेमा सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनलाई माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट फिर्ता दिएको पाइएकाले सो रकम फिर्ता गरी असुलउपर गरी सोको जानकारी गराउन निर्देश गरेको छ ।

– ग्यासको धरौटीका बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी देऊ

खाना पकाउने ग्यासमा उपभोक्ताले राखेको धरौटीवापतको रकम फिर्ता नपाएको आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले आज सरोकार भएका निकायलाई पत्र लेखी उपभोक्तालाई सामान्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीसमेत नदिएको पाइएकाले तत्काल सोको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो ।

आयोगले तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्यास सिलिण्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण गर्ने उपकरणहरु एवम् ग्यास भर्नुअघि सिलिण्डरमा रहेको तरल अवस्थाको ग्यास निकाल्ने उपकरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन, सबै ग्यास उद्योगमा सोको व्यवस्था गर्न, बजार अनुगमन गर्न एवम् सिलिण्डरको तौल जाँच गर्न समेत निर्देश गरेको छ ।

प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिएको भन्ने चरम गुनासो आएपछि आजै आयोगले अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेखी ध्यानाकर्षण गराएको आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बढी मूल्य लिएर ग्यासको सिलिण्डर बेचेको, तौलमा ठगी गरेको, उपभोक्ताले तिरेको धरौटीको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको, उपभोक्ताले धरौटीवापतको रकम फिर्ता माग्दा नदिएको, सिलिण्डर विवरणमा एकरुपता नदेखिएकाले तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले सचेत गराएको हो ।