भ्रष्टाचार नरोकिए ८६ पाउन्ड मिलियन सहयोग रोकिने

काठमाडौं, १४ चैत । बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्सअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिले नेपालले भ्रष्टाचार निवारणका लागि ठोस कदम नचालेसम्म नेपाललाई दिँदै आएको ८६ मिलियन पाउन्ड सहयोग कटौती गनुपर्ने सुझाव बेलायत सरकारलाई दिएको छ।

समितिले नेपालस्थित बेलायती विकास अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगमार्फत वितरित सहयोग पारदर्शी रूपमा खर्च हुने नसकेको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। बेलायत नेपालको प्रमुख दातृ मुलुक हो।

‘नेपालको सुशासनको अवस्थामा सुधार नआएसम्म बेलायत सरकारले प्रदान गर्ने सहयोग न्यायोचित हुन सक्दैन’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ। समितिले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको अनुगमन गर्छ।

उक्त समितिले नेपालस्थित बेलायती सहयोग नियोगले नेपालमा मानव तस्करी, कम उमेरमा विवाह, हत्या र बलात्कारको जोखिममा परेका महिला र बालबालिकाका समस्या समाधानमा सघाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

‘नेपालमा सुशासनको अवस्था दयनीय छ र भ्रष्टाचार व्याप्त छ’, समितिका अध्यक्ष माल्कोम ब्रुसले वक्तव्यमा भनेका छन्।