काठमाडौ, १३ चैत । डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गरी अनसन तोडाउन सरकार उदासिन देखिएको छ ।
अनसनको पाँचौ दिन पनि सरकारको तर्फबाट अनसन तोडाउन कुनै पहल भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मंगलबार यसअघि केसीको माग सम्बोधन गर्न बनेका समितिरकार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण ३ दिनभित्र पठाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई अह्राएको थियो ।
केसीको अनसन तोडाउने पहल थाल्न पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई भनिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको चिठीको कारण अनसन बस्ने अवस्था आएकाले शिक्षा मन्त्रालय आफै अन्योलमा छ ।
बिहीबारभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न भनिए पनि शिक्षाले कुनै पत्राचार गरेको छैन ।
‘भोलि प्रगति विवरणसाथ अनसन तोडाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने बेहोराको चिठी पठाउँछौं’, शिक्षा सम्बद्ध श्रोतले भन्यो ।
एमालेका १ सय ४६ सभासदले निवेदन दिएका आधारमा कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले चारवटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) लाई निर्देशन दिएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
सहकुलपतिले उपकुलपति र उपकुलपतिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिनलाई सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदै चिठी लेखेपछि केसी अनसन बस्ने निधोमा पुगेका थिए ।
मनमोहन मेमोरियल, काठमाडौं नेशनल मेडिकल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरीको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी थियो ।
शिक्षासम्बद्ध श्रोतका अनुसार, केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले बनाउने चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा नीतिअनुसार मेडिकल शिक्षा नियमन गर्ने र नआउन्जेल थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विश्वास दिलाएर डा केसीले तत्कालका लागि अनसन तोडाउन सकिने देखिन्छ ।
‘तर वार्तामा बसेर प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन लागू हुँदैन भनेर सम्बन्धन नदिने ग्यारेण्टी गर्न सक्तैनौं’, शिक्षासम्बद्ध उच्च श्रोतले भन्यो, ‘यसको लागि त प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैं तात्नपर्छ ।’
शिक्षाले सम्बन्धन नदिने आश्वासन दिएपनि नपत्याउने सूचना केसीतर्फबाट पाएको श्रोतले बतायो ।
तत्कालका लागि केसीको बढी सरोकार माथेमा समितिले नीति बनाउनअघि सम्बन्धन नदिइयोस् भन्ने नै छ ।
केसीका थप माग पनि शिक्षाले मात्र सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् ।
मेडिकल काउन्सिलसम्बद्ध मागमा पनि शिक्षाले केही गर्न सक्तैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । अझ अख्तियार प्रमुख र न्यायाधीशमाथि छानविनको माग छ ।
फेरि माथेमा समितिले चाँडै बुझाउने नीतिको प्रतिकूल सहमति हुनसक्ने कुराले पनि अन्योल बढाएको छ ।
‘प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएला, त्यो माथेमा समितिले भोली बुझाउने नीतिभन्दा फरक भए के गर्ने’, श्रोतले भन्यो ।
माथेमा समिति महिनादिन भित्र नीतिको मस्यौदा बुझाउने तयारीमा छ । माथेमा समितिले दिने नीति हो, प्रतिवेदन हैन जसलाई सरकारले सम्भवतः सोझै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।
‘पत्राचार गरेर समय बिताउनुभन्दा प्रधानमन्त्री स्वयमले केसीलाई माथेमा कार्यदलले बनाएको नीति तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ, तत्कालका लागि सम्बन्धन दिइँदैन भन्ने विश्वास दिलाए अनसन तोड्न सक्छन्’, शिक्षाका उच्चपदस्थ अधिकारीले भने ।
स्वास्थ्य सेवामा बाधा नपर्ने नगरी अनसनमा बस्दा चासो नदेखाउने, केसीको स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिदै गएपछि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेण्ट डाक्टर काम छाडेर हड्तालमा उत्रिने, बिरामीको बिजोग हुनथालेपछि सरकारले बल्ल कानमा ‘बतास हाल्ने’ क्रम दोहोरिइरहेको छ ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसपालिपनि त्यस्तै अवस्था चाहेको देखिन्छ’, श्रोतले भन्यो । रेजिडेण्ट डाक्टरले बुधबारदेखि कक्षा बहिष्कार थालिसकेका छन् । शुक्रबारदेखि तिनले बहिरंग सेवा बन्द गर्दैछन ।
प्रधानमन्त्रीलाईविश्वास गरेर मंसिरमा अनसन बस्ने कार्यक्रम स्थगित गरेका केसीले प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको संकट आएपछि अनसनमा बस्न परेको केसी केसी बताउछन ।
माथेमा कार्यदलले नीति बनाउनअघिनै सम्बन्धनको काम टुंग्याउने देखिएपछि अनसन बाध्यता बनेको उनले बताए ।
यस्तो सम्भावनालाई शिक्षाका अधिकारीपनि स्वीकार्छन । ‘आइओएमको निर्णय चित्त नबुभे उपकुलपतिले आफै निर्णय गर्न नसक्ने हैन’ ती अधिकारीले भने । यसअघि यस्तो अभ्यास भइसकेको तिनले जनाए ।
केसीको माग सम्बोधन गर्न बनेका समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि प्रगति भएको छैन ।
सरकारले मापदण्ड, गुणस्तर, मेडिकल कलेजका प्रस्तावित ठाउँको सुझाव दिन जयराम गिरी संयोजकत्वको समिति बनाएको थियो ।
रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वको समितिले मेडिकल विश्वविद्यालय सम्भावव्यताको अध्ययन गरेको थियो ।
दुवै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षालाई पठाइएको थियो । शिक्षाले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरी नीति मस्यौदाको गृहकार्य गरिरहेकै बेला सरकारले माथेमा कार्यदल गठन गरेको शिक्षासम्बद्ध श्रोतको भनाईं छ ।
बालमानसिंह कार्की संयोजकत्वमा टिम बनाएर मस्यौदा गर्न थालेको अवस्थामा अर्को कार्यदल बनेको थियो । ‘यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा यति प्रगति भयो भनेर लेख्नसक्ने अवस्था छैन’, शिक्षाका अधिकारीले भने
प्रतिक्रिया