मेकिल कलेजको सम्बन्धनका नाममा ‘शक्ति केन्द्रहरू’बीच टकराव

काठमाडौ, ७ चैत । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिठी लेखेपछि सार्क सम्मेलनका बेला (मंसिर) मा रोकिएका डा गोविन्द केसी तिनै प्रधानमन्त्रीको अर्को चिठीको कारण आइतबारदेखि आमरण अनशनमा बस्दैछन् ।

सार्क सम्मेलनकै मौका पारेर अनशनको तयारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियामा रहेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल स्थगन गर्न चिठी लेखेका कारण केसी पछि हटेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अरूका हकमा राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति उच्चस्तरीय समितिले नीति बनाएपछि गर्ने भन्दै चार मेडिकल कलेज (मनमोहन मेमोरियल, पिपुल्स डेन्टल, काठमाडौं नेशनल मेडिकल र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज) को सम्बन्धन प्रक्रिया प्रचलित कानूनअनुसार तत्काल अघि बढाउन चिठी लेखेपछि केसी पाँचौपटक अनशन बस्ने टुंगोमा पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्री, शिक्षामन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई निर्देशन दिएपछि बिहीबार बसेको फ्याकल्टी बोर्डको बैठकले सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको छ ।

तैपनि केसी अनशन गरेरै छाड्ने तयारीमा छन् । ‘मेरो माग बैठकको निर्णयमा सीमित छैन’, उनी भन्छन्, ‘फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयले मागको सानो अंशलाई मात्र सम्बोधन गर्न सक्थ्यो, गर्‍यो ।’

आफूले विश्वास गरेका प्रधानमन्त्रीका साथै न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मेडिकल माफियाको प्रभाव विस्तार भएकाले शुद्धिकरणका लागि अनशन बस्न लागेको उनी जिकिर गर्छन । ‘सरकारले प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको पहल गर्ने सम्भावना नदेखिएकाले अनशन अवश्यम्भावी छ’, उनी थप्छन् ।

सरकारले पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठन गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाउने उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेकै बेला काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुई मेडिकल कलेज (विराट र देवदह) लाई सम्बन्धन दिएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

त्रिविमार्फत केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रयास जारी छ । ‘पहिला त प्रतिबद्धता गरेको वर्ष दिनसम्म नीति बनाउने कार्यदल बनाइएन’, उनी थप्छन्, ‘सार्क सम्मेलनका बेला अनशन बस्छु भनेपछि कार्यदल बनाइए पनि, नीति नबन्दै उल्लंघनको काम सुरु भयो ।’

नीति नबनाई थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिवद्धताको काठमाडौं विश्वविद्यालयले उल्लंघन गरेकाले विश्वविद्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीरपदाधिकारीका साथै निर्देशन दिने शिक्षामन्त्रीलाई कारबाही गर्नपर्ने उनको माग छ ।

केसीले यसचोटी दसबुँदे मागमा अख्तियार र न्यायालयमाथि समेत छानविनको माग राखेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले हालै विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार विराटमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदार ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको लगानी छ ।

यस्तै नातेदारको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजको सिट ८० बाट १ सय ५० बनाउन पनि पदीय दुरुपयोग गरेको केसी पक्षको आरोप छ ।

‘अख्तियार प्रमुखले पदीय दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप लागेकाले छानबिन गरी दोषी देखिए अख्तियार प्रमुखलाई नै कारबाही गरियोस’, पाँचौ बूँदामा माग गरिएको छ, ‘सहमति उल्लंघन गर्ने शिक्षामन्त्रीमाथि पनि कारबाही गरियोस ।’

मेडिकल काउन्सिल र आइओएमले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा सिट घटाउन नपाउने, प्रवेश परीक्षामै नबसेका फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने भन्ने फैसला गरेर निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलामाथि छानविन गरी कारबाही गरियोस भन्ने अर्को माग छ ।

मेडिकल माफियाको चंगुलमा राज्यका महत्वपूर्ण संयन्त्र फस्दै गएकाले यस्तो माग गर्न परेको केसी बताउछन ।

गाँठो पार्ने चार मेडिकल कलेज

सरकारबाट मनसायपत्र (एलओआई) पाएर ठूलो लगानी गरी सम्बन्धनको अन्तिम चरणमा रहेका बेला केसीको चौथो अनसन भएको थियो ।

तिनै चार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने दबाव र कुनै हालतमा नदिने अडानका बीच धेरै कुरा गाँठो परेको छ ।

सम्बन्धन लिन खोजिरहेका मनमोहन मेमोरियलमा एमालेकै ठूल्ठूला नेताको लगानी छ । पिपुल्स डेण्टलका लगानीकर्ता सुनिल शर्मा (नोबेल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक) प्रमुख तिन दलका साथै मधेशी दल, नेकपा-माओवादीका नेतासम्म पहुँच भएका मानिन्छन् ।

पूर्वाधारमा ठूलो लगानीपनि गरिसकेका चारैवटा मेडिकल कलेज माथेमा समितिले मस्यौदा गर्ने नीति आउनुअघिनै सम्बन्धन लिइहाल्ने हतारोमा छन् ।

अर्कोतर्फ केसी समर्थक त्यसअघि कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन रोक्ने प्रयासमा छन् । सम्बन्धनको पक्षमा सरकार, एमाले पार्टी पंक्तिलगायत छन् ।

शिक्षण अस्पतालका आवासिय डाक्टरको ठूलो हिस्साले अस्पतालै ठप्प पारेर केसीको आन्दोलनलाई सघाउदै आएका छन् । ‘जसरीपनि लिइहाल्ने र रोक्ने दुवै अतिवादका बीच प्रधानमन्त्रीनै निरीहरलाचार छन्, मन्त्रालयको त के कुरा भयो र’, शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन् ।

चार मेडिकल कलेजकै कारण सरकारले नीति बनाउने समितिको सट्टा नयाँ मेडिकल कलेजको मापदण्ड निर्धारण गर्न जयराम गिरी संयोजकत्व र मेडिकल विश्वविद्यालय गठनको सम्भाव्यतारआवश्यकता अध्ययन गर्न रमेशकान्त अधिकारी संयोजकत्वको छुट्टाछुट्टै समिति बनायो ।

समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु भनिए पनि चासो देखाइएन । सम्बद्ध जानकारका अनुसार सम्बन्धनको तयारीमा रहेका प्रत्येक कलेजले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरिसकेका छन् ।

तर नीति बनाउने समितिले राय लिएका विज्ञहरुले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज थप्न नहुने भन्दै बरु सरकारले क्षतीपूर्ती दिएररकिन्दिएर आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गराउन सुझाव दिएका छन् ।

केसीको चौथो आन्दोलनपछि सरकारले गठन गरेको जयराम गिरी समितिले उपत्यकामा मेडिकल कलेज थप्न नहुने भन्दै नयाँ मेडिकल कलेजका लागि पाँचथर, सप्तरी, उदयपुर, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, तनहूँ, लमजुङ, दाङ, सुर्खेत, डोटी, बैतडी र कञ्चनपुर प्रस्ताव गरेको छ ।

केसीको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै गएपछि अत्तालिएका सम्बन्धन प्रयासमा रहेका मेडिकल कलेजहरुकै जोडमा गत वर्ष शशी शर्मालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

कलेजका लगानीकर्ताहरुले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तिनै दललाई मनाएर शशी शर्मालाई मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार नियुक्त गराएका थिए ।

कुल १५ करोड रुपैयाँ लेनदेन गर्ने सहमति गरी केही बैना दिएर शर्मालाई नियुक्त गराएको स्रोतको दावी छ । ‘अरु कुरा त थाहा भएन म र डिन प्रकाश सायमीलाई ४ करोड दिने भनेर लेखा अधिकृतसमक्ष प्रस्ताव पठाइएको थियो’, शिक्षण अस्पतालका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक भगवान कोइराला सुनाउँछन् ।

माथेमा समितिले काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज सञ्चालनको सिफारिस गर्दैन भनेरै होला, सरकार सम्बन्धन दिलाउन आफैले गरेका प्रतिवद्धताविपरीत जालझेलमा उत्रिएको केसी निकट चिकित्सक जीवन क्षेत्री टिप्पणी गर्छन ।

यसक्रममा तिनले आइओएम अफिसनै त्रिवि परिसर, कीर्तिपुरमा सार्न खोजेको उनी बताउछन ।

यससम्बन्धमा डा जगदीश अग्रवाल र डा विमल सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित दुई समितिले अफिस महाराजगन्जमै रहनुपर्ने सिफारिस गरे पनि सरकारकै निर्देशनमा त्रिवि सिनेटले अफिस सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारी आइओएमको अफिस अस्पताल परिसरमै रहनुपर्ने माग अनुचित हो भन्छन् । केसी चाहिँ खुरुखुरु सम्बन्धन दिन सकियोस् भनेर आफिस सार्न लागेको जिकिर गर्छन ।

राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिमा सुरेशराज शर्मा, रमेशकान्त अधिकारी, भगवान कोइराला र मदन उपाध्याय छन् ।

समितिले प्रश्नावली भराउने, विज्ञसँग छलफल आदि सकेर नीतिको मस्यौदा गर्ने चरणमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्रीले चार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउन चिठी लेखे ।

समितिका एक पदाधिकारीअनुसार नीति मस्यौदाको काम १ महिनाभित्रै टुंगिनेवाला छ । तैपनि प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेर अनावश्यक विवादलाई निम्त्याए ।

‘एमालेले सरकारबाट फिर्ता हुने घुर्की लगाएपछि चिठी लेख्न बाध्य हुनुभएको हो’, प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकार भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बोलाएर जिम्मेवारी लिइदिन अनुरोध गर्दा माथेमाले दलिय भागवण्डा नगरी आफूले रोजेका व्यक्तिलाई समितिमा राख्ने भएमात्र काम गर्ने शर्त राखेका कारण समितिमा त्यसैअनुसारका सदस्य छन् ।

तिनले मेडिकल माफियारदलका रुचिअनुसारको नीति बनाउने सम्भावना छैन ।

केसी पक्षधर चिकित्सकहरु आवश्यकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खुलिसकेको उपत्यकामा थप कलेज सञ्चालन गर्न दिन नहुने जिकिर गर्छन ।

‘४ मेडिकल कलेजलाई क्षतीपूर्तिसहित उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुन्छ’, क्षेत्री भन्छन् ।

आधाघण्टा बाटोको धुलिखेल समेत जोडा काठमाडौंमा ७ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । सरकारले प्रत्येकचोटी माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै केसीलाई जूस खुवाउदै आए पनि कार्यान्वयनमा प्रगति शून्य छ ।

गत वर्षको प्रभावकारी आन्दोलनपछि सरकारले मापदण्डका लागि जयराम गिरी र चिकित्सा विश्वविद्यालयबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषदले ति दुवैको प्रतिवेदन पारित गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई अह्रायो । तर कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले माथेमा समिति गठन गर्‍यो ।

तैपनि माथेमा समितिमा परेका व्यक्तिहरुको साखका कारण समस्याको दीर्घकालीन हल निस्किने कुरामा धेरै आशावादी छन् ।

तैपनि केसीको आन्दोलन लामो समय जारी रहने क्षेत्री बताउछन । उनका अनुसार नीति लागू भएपछि कार्यान्वयन कुरो आउँछ ।

फेरी केसीको मिसन नेपालको मेडिकल शिक्षालाईनै गुणस्तरी बनाउने हो ।

‘सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तरलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले त्यतिकै चासो राख्नेवाला छैन’, उनी थप्छन् ।