बसको सिट झिकेर यात्रु उभ्याए कडा कारबाही

काठमाडौ, ७ चैत ।

सिट झिके वा थपे

पहिलोपटक २५ हजार ।

दोस्रोपटक ५० हजार ।

तेस्रोपटक एक लाख ।

फेरि भए रूट अनुमतिपत्र ६ महिनाका लागि निलम्वन गर्ने ।

बढी भाडा लिए ५ हजार

सरकारले बढी यात्रु कोचेर सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई कडा कारबाही गर्ने भएको छ । यात्रु बढी राख्दा दुर्घटना बढेको विश्लेषण गरी सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरिवानाको कडा प्रावधान लागू गरेको छ ।

बढी यात्रु बोक्ने प्रयोजनका लागि कुनै सवारी साधनले सिट झिकेको वा थप गरेको पाइएमा सरकारले एक लाख रूपैयासम्म जरिवाना गर्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा मंसिर २५ मा गठित उच्च स्तरिय कार्यदलले ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदनमा बढी यात्रु बोक्ने गाडीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

थप यात्रु बोक्ने प्रयोजनका लागि कुनै सवारी साधनको सिट झिकेको वा थप गरेको पाइएमा पहिलोपटक भए २५ हजार, दोस्रोपटक भए ५० हजार र तेस्रोपटक भए एक लाख जरिवाना गरिनेछ ।

‘त्यसपछि पनि उक्त कार्य गर्नेको हकमा उक्त सवारी साधनको रूट अनुमतिपत्र ६ महिनाका लागि निलम्वन गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तोकिएको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको कसुरमा ३ पटकभन्दा बढी कारवाहीमा परेका चालकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्वन गरिनेछ ।

मन्त्रालयका सह-सचिव रविनमान श्रेष्ठले सरकारले बढी यात्रु बोक्ने गाडीलाई कारबाही गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न चार नयाँ ऐन, नियमावली र नीति ल्याउन लागेको बताए ।

उनका अनुसार यातायात क्षेत्र सुधारमा सरकारले सार्वजनिक सडक ऐन, यातायात व्यवस्था ऐन, यातायात व्यवस्था नियमावली र राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याउन लागिएको हो । ‘यसको बारेका काम अघि बढिसकेको छ’, उनले भने, ‘छिटै काम हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषदले मंसिर २५ को निर्णयबाट उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

कार्यदलले पुमा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए लगतै मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले ‘आजैबाट प्रतिवेदनलाई लागु गर्न’ भनेर आदेश दिएका थिए ।

पहिलेको जस्तै यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता मन्त्रालयका अधिकारीको छ । मन्त्रालयका सह-सचिव यो दिर्घकालिन योजना भएकाले कार्यान्वयन गर्दै लगिने जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा सरकारले निर्धारण गरेको सवारी भाडाभन्दा बढी लिन नपाउने र यस्तो कार्य गर्नेरगराउनेलाई प्रतिपटक ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा तोकिए बमोजिमको निरोगिता प्रमाण पत्र पेश गर्न नसकेमा, झुठा विवरण प्रस्तुत गरी सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको प्रमाणित भएमा र सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्वन भएको समयमा सवारी साधन चलाएको प्रमाणित भएमा सवारी चालक अनुमति पत्र खारेजी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मादक पदार्थ सेवन गरी सार्वजनिक सवारी साधन चलाएमा पहिलो पटक भए १० हजार वा ६ महिनाका लागि चालक अनुमतिपत्र निलम्वन गर्ने र दोस्रो पटक ५० हजार वा १ वर्षका लागि चालक अनुमतिपत्र निलम्वन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन सञ्चालन गरी दुर्घटना गराउनेलाई माथि उल्लेखित सजायको साथै अन्य कारवाहीको प्रयोजनका निमित्त अदालतमा मुद्धा दायर गर्दा जानीजानी दुर्घटना गराएको अभियोेगमा मुद्धा दायर गरिनेछ ।

इजाजत पत्रमा अनुमति नभएको सवारी साधन चलाएमा ईजाजत लिएको अनुमति पत्र समेत १ वर्षका लागि निलम्वन गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अनुमति विना यातायात सञ्चालन गर्न नहुने सम्वन्धमाः रुट ईजाजतपत्र नलिई यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यमा रोक लगाउने र यसरी यातायात सञ्चालन गर्नेलाई प्रत्येक पटक ५० हजार दरले जरिवाना गरिनेछ ।