काठमाडौं, ३ चैत। तेत्तिस बर्ष अघिको भ्रष्टाचार काण्ड उल्टिएपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीलाई पक्राउ गरेको छ ।
२०३८ सालमा तत्कालिन काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडमा रहँदा लागेको भ्रष्टाचारको अभियोग बल्झिएपछि पाण्डेलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको हो । भ्रष्टाचारको सजाय कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि पक्राउ गर्न आदेश दिए पनि पाण्डले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । पाण्डे सर्वोच्च अदालतमा गएपछि थुनछेक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचार काण्डको तत्कालीन राजदरबारको हुकुम प्रमाङ्गीमा सजाय मुक्त भएको पाण्डेको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेजी गरिदिएको छ । हुकुम प्रमाङ्गीको प्रमाण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसला लगत्तै मंगलबार साँझ बालुवाटारस्थित निवासबाटै पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पाण्डे भर्सेस कर्णिकार
गत चैत २८ गते काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा हारेपछि उनका प्रतिद्धन्दी भाष्करराज कणिर्कारले यो भ्रष्टाचार मुद्दा उचालेका थिए ।
फैसला अनुसार अध्यक्षमा निर्वाचित पाण्डे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नै अयोग्य थिए। महासंघको विधान २०४९ (पाँचौं संसोधन सहित)को परिच्छेद ६ मा पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। दफा ४४ को उपदफा १ को (ङ) मा ‘फौजदारी मुद्दाको अपराधमा सजाय नपाएको’ ब्यक्ति हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। नव निर्वाचित अध्यक्षका विरुद्ध २०७१ साल बैशाख २ गते सर्बोच्च अदालतमा अवैधानिक अध्यक्षको काम कारवाही रोकिपाउँ भन्ने मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । पाण्डेका प्रतिस्पर्धी भाष्करराज राजकर्णिकारले पनि प्रशासन काठमाडौंमा चैत ३० गते अवैध निर्वाचन बदर गर्ने माग गरी उजुरी गरेका थिए।
यस्तो थियो त्यतिबेलाको फैसला
पाण्डे तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले खानेपानी तथा ढल निकास विभागको लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहँदा राज्यकोष दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तीन वर्ष कैद सजाय र पाँच हजार जरिवाना सुनाएका अभियुक्त हुन् । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका पाण्डेलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको फैसला सदर गर्दै कैद र जरिवानामाथि थप १० प्रतिशतका दरले असुलउपर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु धनेन्द्र बहादुर सिंह, विश्वनाथ उपाध्याय र त्रिलोक प्रताप राणाको संयुक्त इजलासले ५४ पृष्ठ लामो फैसला गर्दै प्रदीपजंग पाण्डेलाई खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचारी भएको ठहर गरिएको छ ।
२०४१ साल असार ७ गते गरिएको फैसलामा पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०३३र०३४ र २०३४र०३५ को अन्त्यमा बाँकी रहेको रकम फ्रिज खातामा रहेको भन्ने झुठा विवरण बनाएर आफैँले लिई भ्रष्टाचार गरेको ठहर तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले गरेको र सोही आयोगको ठहरलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको देखिएको छ ।
पाण्डेले अमरावती जनरल सप्लायर्सको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चेक काट्न लगाई अंग्रेजीमा प्रदीपजंग पाण्डे भन्ने हस्ताक्षर गरेर चार लाख ५६ हजार तीन सय ६९ रुपैयाँ बुझिलिएको ठहर फैसलामा गरिएको छ ।
त्यस्तै निर्माणसम्बन्धी ठेकेदार जय गोपालको नाममा काटिएको ५१ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँको चेकसमेत प्रदीपजंग पाण्डेले नै बुझिलिएको प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
पाण्डेले तीन वर्ष लेखा अधिकृत पदमा रहँदा विभिन्न व्यक्ति, व्यापारिक फर्म तथा कम्पनीको नाममा जारी भएका चेकहरु प्रदीपजंग पाण्डेले कतै अंग्रेजी, कतै नेपालीमा र कतै पिजे पाण्डेको नाममा हस्ताक्षर गरी बुझिलिई कुल नौ लाख ६५ हजार सात सय ८२ रुपैयाँ ५७ पैसा भ्रष्टाचार गरेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग हुँदै सर्वोच्चले गरेको फैसलामा देखिन आएको हो । सोही भ्रष्टाचारको मुद्दामा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले तीन वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला २०३९ असार १६ गते गरेको थियो । सोका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत (तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालत) मा रिट दायर गर्न पुगेका पाण्डेलाई सो अदालतले समेत भ्रष्टाचारी किटान गरी कैद र जरिवाना असुलउपर गर्न आदेश दिएको देखिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार अझै पनि पाण्डेले एक वर्ष नौ महिना २७ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ भने एक वर्ष पाँच महिना २२ दिन कैद भुक्तान गरिसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय पाण्डेले हुकुम प्रमाङ्गीको आधारमा बाँकी कैद मिनाहा भएको र जरिवाना बुझाएको माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको भए पनि मुद्दाको लगत राख्ने निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुद्दाको लगत कट्टा नभएको भन्दै प्रदीपजंग पाण्डे फरार अभियुक्त भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया