काठमाडौँ, ३ चैत । नेपाल पत्रकार महासङ्घले बहुलता, विविधता र समावेशितालाई समेट्ने गरी नयाँ आमसञ्चार नीति जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र विगतको अभ्यासमा कुनै सम्झौता नहुने गरी नीति तयार गर्नुपर्ने बताउँदै महासङ्घले स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र मिडिया उद्योगको व्यावसायिक विकासलाई केन्द्रविन्दु बनाइनुपर्नेमा सुझाव दिइएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाललाई महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आज मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्दै मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिको केही मस्यौदालाई पुनः लेखन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
मस्यौदामा रहेको पृष्ठभूमि, विद्यमान स्थिति, विगतका प्रयास, समस्या र चुनौती र नीतिको औचित्यलाई सारमा खिंचेर प्रस्तावनामा समेट्न, प्रस्तावनामा विसं २००७ को सेरोफेरो, २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन, मिडियामा आएको बहुलता र समावेशितालाई समेट्न सुझाव दिइएको छ ।
सो सुझावमा सूचना तथा जानकारीको निर्बाध प्रसारद्वारा जनताको सबलीकरण र सशक्तीकरण गर्ने तथा सबै वर्ग, तह र समुदायलाई निर्बाध अभिव्यक्तिको अवसर उपलब्ध गराउने अभिप्रायका साथ राष्ट्रिय आमसञ्चार परिवेशको निर्माण गरिने छ ।
सोका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय वा ठूला, मझौला र साना लगानीका सबै प्रकारका आमसञ्चार माध्यमको सुसञ्चालन र विकासको अवसर उपलब्ध गराइने छ भन्ने समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सुझावमा आमसञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचना गरी स्वायत्त, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायको विकास गर्न, आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वनियम र स्वअनुगनम लागि अभिप्रेरित गर्दै त्यसका निम्ति वातावरण तयार गर्न, सरकारका नियन्त्रण र सञ्चालनमा रहेका प्रसारण माध्यमलाई सार्वजानिक सेवा प्रसारक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्न, आमसञ्चारका माध्यमका पूर्वाधारको विकास तथा पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास हुन नसकेको क्षेत्रको विकासका लागि विशेष सहुलियत प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
समाचार एजेन्सीसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता, महिलाबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन, सूचना तथा सञ्चारको प्रविधिलाई प्रोत्साहन, लगानी, मापदण्ड र पारदर्शिता, प्रेस काउन्सिल ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसम्बन्धी ऐन, नियमावलीलाई समसामयिक बनाउन, सञ्चार प्रतिष्ठानलाई समावेशी बनाउनेसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगका सिफारिस, पत्रकारको भौतिक एवम् पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अनुगमन, राहत, दण्ड र पुरस्कारसम्बन्धी संयन्त्र र प्रक्रियालाई समेट्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी प्रसारण माध्यमका क्षेत्रमा सार्वजानिक प्रसारण, व्यापारिक प्रसारण र सामुदायिक संस्था गरी तीनै प्रकारका प्रसारण माध्यमको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र यसका लागि प्रभावकारी सुसञ्चालन र सुव्यवस्थाका निम्ति छुट्टै नीति तर्जुमा गर्न पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा रिजालले सुझावलाई नीतिमा समावेश गरिने जानकारी दिँदै आमसञ्चारको समग्र विकास र प्रवद्र्धनका लागि नै नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो भन्नुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष डा विष्टले नयाँ आमसञ्चार नीति व्यापक छलफल गरी सहमतिमा ल्याउन माग गर्दै यसका लागि महासङ्घले दिएका सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया