काठमाडौं, ३० फागुन । नेकपा एमालेका नेता शंकर पोख्रेलले कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको नौ बुँदे प्रस्तावभित्रै एमाओवादी र मधेसवादीले अपनत्व खोज्नुपर्ने भन्दै यसलाई विस्थापन गरेर नयाँ विकल्प ल्याउने कुरा स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अहिले कायम रहेका विवादमाथिको फैसला भएपनि एमाओवादी शान्ति प्रक्रियाको एकपक्ष भएकोले उसलाई पनि समेटन बार्ता गरेको स्पष्ट पार्दै उनले १२ बुँदे, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान कतै पनि जातीय राज्य हुने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको दावी गरे ।
पोख्रेलले सप्तरी देखि पर्सासम्म र नवलपरासी देखि बर्दियासम्म अर्को गरी दुई प्रदेशले मधेसको आन्दोलनको भावना सम्बोधन गरेको दावीगर्दै अब पूर्व र सुदुरपश्चिमको आन्दोलनको भावना समेत सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
उनले भने–‘आन्दोलनले खोजेको भन्दा अरुले बोकाई दिएको भारी हो । यसलाई महसुस गर्ना साथ संविधानमा सहमति हुन्छ ।’
संघीयता निर्माण गर्दा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई एकै ठाँउ राखेर गर्नु पर्ने भन्दै एमाओवादी र मधेसवादीले पहिचानका पाँच मध्ये एक जातीय आधारलाई मात्रै समातेर कुदेको आरोप लगाए ।
उनले भने–‘मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै प्रदेश बनाउँदा पहिचान र सामथ्र्य कायम हुन सक्दैन । यस्तो भन्नेहरु काठमाडौ बाहिर अर्को काठमाडौ खडा गर्न खोजिरहेका छन ।
पोख्रेलले एमाओवादीले आफै सहमति गरेर बनाएको अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीले प्रक्रिया स्विकारेको दावी गर्दै चार दलका नेताहरुले सहमति गरे पनि प्रक्रिया छल्न नमिल्ने बताए ।
सत्ताले जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको अवस्थामा मात्रै आन्दोलन सफल हुन सक्ने भन्दै अहिले एक समयमा शासक भएकाहरुले आफ्नो बर्चश्वको लागि आन्दोलन गरेकोले आन्दोलन सफल हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
प्रतिक्रिया