उर्मिला भन्छिन्-‘म त जन्मिदै सुकुम्बासी भए, छोराछोरीको भविष्यले मलाई पोल्छ’

– सन्दिप भट्ट

भरतपुर, २८ फागुण । रत्ननगर-५ मा बस्ने उर्मीला आफ्नो नागरीकता अनुसार ३२ बर्षकी भईन् । उनलाई नागरिकता बनाउन निकै नै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । उर्मीला आफुले थाहा पाएदेखी नै सकुम्बासी भएको बताउँछिन् ।

२०४५ सालको बाढीले घरखेत लगेसंगै उर्मीला सुकुम्वासी बनिन् । उर्मीला अहिले बिवाहित छिन् । उर्मीलाको घर र माईती दुवै सुकुम्वासी हो । उर्मीलाका ४ सन्तान छन् ।

३ छोरी र १ छोराको आमा पासवान आफ्नो सन्तानपनि सुकुम्वासी बन्ने हुन् की भन्ने चिन्ताले दिनरात पिरोलिन्छीन् । उर्मीलाका श्रीमान गाडी ग्यारेजमा काम गर्छन् । उनको कमाइले दैनिकी टारेपनि भविश्यको भने यिनलाई चिन्ता छ ।

‘गरिवको कोखवाट जन्मनुपनी अभिशाप रैछ’ उनी भन्छिन्, ‘म त सुकुम्बासी नै भए, म भन्दापनि मेरा छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले मलाई पोल्छ ।’ आफु सुकुम्बासी भएको भन्दापनि आफ्नो सन्तान सुकुम्बासी भएकोमा उनलाई धेरै पिडा छ ।

उर्मीलामात्रै होईन् चितवनको रत्ननगर क्षेत्रमा मात्रै झण्डै १५ सय बढी घरपरिवार सुकुम्बासी छ । रत्ननगरकै सुब्बाचोक नमुनाटोलमा बस्ने फुलमान तामाङ पनि जन्मदेखी नै सुकुम्बासी हुन् ।

पर्साको ठोरी गाविसवाट उनीहरुलाई हटाएपछि उनको परिवार रत्ननगर आएको हो । फुलमानको ३ धुर जग्गा छ । २ छोरा र श्रीमती गरी ४ जनाको परिवार हाल जसोतसो गुजारा गर्दैछन् ।

३६ घरपरिवार बसोबास गर्ने नमुना टोलमा रहेका हरेकको अवस्था उस्तै छ । उनीहरुको अवस्थापनि पासवानको जस्तै दयानिय छ । हरेकको आफ्र्नै पीडा छ । रत्ननगर क्षेत्रको विभिन्न १९ स्थानमा झण्डै १५ सय घरधुरी सुकुम्वासी छन् ।

रत्ननगर क्षेत्रका सुकुम्वासीले बुधवार आफ्नो समस्या राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा.मानवहादुर विकेलाई ज्ञापनपत्र र उनीहरुले संकलन गरेको हस्ताक्षर बु्झाएका छन् ।

रत्ननगरको विभिन्न क्षेत्रबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षर उनीहरुले बुधवार जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकारलाई बुझाएका हुन् । उनीहरु बुधवार विहान बकुल्लहरमा जम्मा भई बृहत ¥याली सहित जिल्ला प्रशासन आएर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । अहिलेको आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

१४ पटकसम्म आयोग बनेपनि बास्तविक सुकुम्वासीको लागी काम हुन नसकेको सुकुम्बासीको भनाई छ । आफुहरु पुस्तौ पुस्तादेखी सुकुम्बासी रहनु परेको भन्दै उनीहरुले अहिलेको आयोगलाई सक्रिय बनाएर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाई लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरेका छन् ।

सुकुम्बासीको सुरक्षित आवास तथा रोजगारीको पनि ब्वस्था गनुपर्ने उनिहरुको माग छ । सुकुम्बासीलाई राज्यले दास्रो दर्जाको नागरीकको रुपमा हेरेकोप्रति उनीहरुको दुखेसो छ ।

संघिय प्रणालीमा सुकुम्वासीको बहसलाई समावेश गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । त्यस क्षेत्रवाट जितेर गएका सुकुम्वासीले आश्वासन दिएपनि काम नगरेको उनीहरुको भनाई छ ।

सुकुम्वासीका भुमि सम्बन्धी अधिकार अब बन्ने संविधानमा ब्यवस्था गरी छुट्टै ऐन ल्याउन उनीहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न १० बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिकेलाई बुझाउँदै बास्तबिक सुकुम्वासीको पहिचान गरी राज्यले तत्काल समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउन माग गरे ।

मुलुकभर ७० लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको भन्दै उनीहरुको समस्या समाधानका लागी राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने सुकुम्वासीहरुको माग छ ।

उनीहरुले आफुहरुलाई उचित ठांउमा आफुहरुलाई स्थानान्तरण गर्न माग गरे । सुकुम्वासी आयोगलाई सक्रिय नबनाएको भन्दै राज्यले सुकुम्वासीका लागी आवास रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अब सम्पुर्ण सुकुम्वासी एक जुट हुदै आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागी लड्ने उनीहरुको भनाई छ । नेपाल सुकुम्वासी सुधार समितिकी सचिव सुनिता दराईले जङगलमा छरिएर बसिरहेका सुकुम्बासीलाई प्रहरीले दुख दिने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने बताईन् ।

सुकुम्बासीलाई राज्यले प्रोत्सहान गर्नुपर्नेमा दमन गरिरहेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन । भुमि सम्वन्धी ऐन २०२१ र भुमि सम्वन्धी नियमहरु २०२१ को ब्याबस्था राज्यले गरेपनि ऐन तथा नियमहरुले बास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास र रोजगारीको ब्यबस्था गर्न सकेको छैन ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ बिकेले चितवनमा रहेका भुमिहिन सुकुम्बासीको बास्ताविक अवास्थाको बारेमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र भुमि सुधार मन्त्रालयमा जानकारी गराउने बताए ।

उनले प्रशासनिक भन्दापनि राजनीतिक बिषयबस्तु भएको भन्दै स्थानिय राजनैतिक दलहरुवाट नै यसको विषयमा बहस गरी आवाज उठाउनुपर्ने वताए ।

लामो समयदेखि सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनी प्रमाण पत्र नदिएकाले सुकुम्बासीको संख्यामा दिन प्रति दिन वृद्धि हुदै गएको सुकुम्बासीहरुले वताए ।

चितवनको माडी, बादरझुला, पदमपुर, गणेशथान, पिठुवा, रत्ननगर तथा पश्चिम चितवनको मंगलपुरमा हजारौं सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ ।