हिन्दूधर्मालम्वीहरूसँग किन डराउँछ सरकार ?

काठमाडौं, १९ फागुन । आन्दोलनरत ३० दलीय मोर्चाको संविधान निर्माण प्रक्रिया विरोधी दल र समूहसँगको गठनबन्धनलाई सरकारले गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सोमबार राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेको सुरक्षाका १२ चुनौतीको पहिलो नम्बरमै मोर्चासँगको गठबन्धनलाई राखेका छन् ।

तर उनले राजनीतिक र अपराधिक दुवै समूह पहिचान गरी त्यसैअनुसार सरकारले व्यवहार गर्ने प्रष्ट पारे ।

‘आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न गैरकानुनी बाटो लिनेलाई छाडिन्न,’ समितिमा सभासदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा गौतमले भने, ‘राजनीतिक तहका समस्यालाई भने वार्ता र संवादबाटै मिलाउने प्रयास जारी हुनेछ ।’

वैद्य माओवादी, चन्द समूहका क्रियाकलाप, लिम्बुवान, कट्टर हिन्दुवादी र राजतन्त्रवादीका गतिविधिले पनि सुरक्षामा समस्या खडा गरेको विश्लेषण सरकारको छ ।

राप्रपा नेपाल, कांग्रेस नेता खुमबहादुर खडकाको अगुवाई रहेको सनातन हिन्दु राष्ट्र महाअभियान, श्रीनिवास आचार्यले अगुवाई गरेको बौद्धिक सनातन हिन्दु राष्ट्र संघर्ष समिति, शिव सेना नेपालसहित १२ वटा धार्मिक संस्थाका गतिविधि मुलुकभर बढदै गएकोमा सरकार गम्भीर भएको पनि गृहमन्त्री गौतमले सुनाए ।

१२ बुँदे चुनौतीमा विखण्डनवादी नारासहित सिके राउत र जेपी गुप्ताले नेतृत्व गरेको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानसमेत उल्लेख छ ।

अखण्ड पश्चिम पक्षधरहरुको माग र विरोध कार्यक्रमले पनि त्यसक्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको गृहमन्त्री गौतमले उल्लेख गरे ।

‘आफूले भनेजस्तो संविधान बनाउन पाइएन भन्दै गतिविधि गर्छ र त्यसलाई कानुनले सम्बोधन गर्न पाइदैन भन्छ भने त्यो गलत हो,’ उनले भने ।

विभिन्न समूहको विखण्डनकारी मागमा सरकारको धारणा राख्दै गौतमले भने, ‘कसैले नेपाल टुक्र्याउनुपर्छ, पहाडले उपनिवेश बनाएको छ भनेर गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्छ भने सरकार चुप बस्दैन । विद्रोह भए हुन्छ ।’

हालै बारा जिल्लामा सेवा विस्तार गर्दा भएको घट्ना स्मरण गर्दै उनले भने, ‘विभेद भयो पनि भन्ने ।

अनि जनतालाई घर–घरबाट सेवा दिन्छौंभन्दा पनि विरोध गर्ने, यो कसरी हुन्छ’, राजधानी र बाहिर विभिन्न प्रकृतिका अपराधिक क्रियाकलाप बढदा पनि सरकार मौन बसेको गुनासो बढेपछि गृहमन्त्रीलाई समितिले बोलाएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

सभासदहरु चित्रबहादुर केसी, हृदयराम थानी, आरजु राणा, यज्ञराज सुनुवार, विक्रमबहादुर थापा, जयन्त थापा, अनुराधा थापामगर, रामजनम चौधरी, लोकमणि ढकाल, तुलाराज विष्ट, गौरीकुमारी ओलीसहितले गृह प्रशासन चुस्त हुनुपर्ने, अपराधका दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।